बुटवल, असोज १५ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको सचिवालयले पछिल्ला दिनमा विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रकाशित समाचार तथा टिप्पणीहरू भ्रमपूर्ण भएको बताउँदै विश्वास नगर्न आग्रह गरेको छ।

सचिवालयद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ– ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार र विज्ञहरूको नियुक्ति गरिएको थियो, तर मुख्यमन्त्री आचार्यले ती सल्लाहकार र विज्ञहरूलाई विदा गरिसक्नुभएको छ, त्यसैले यसबारे आएका समाचारहरू भ्रमपूर्ण छन्।’

प्रदेश सरकारले सुशासन प्रवर्धनका लागि युवापुस्ताको भावना अनुसार काम गर्दै आएको दाबी गर्दै सचिवालयले केही उपलब्धिहरूको पनि उल्लेख गरेको छ। वक्तव्यमा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा–सुविधा एक वर्षअघि नै खारेज गरिएको, पाँच लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनाहरू खुला प्रतिस्पर्धामार्फत कार्यान्वयन गरिएको र भ्रष्टाचारविरुद्ध पाँच वर्षे रणनीतिक योजना बनाई कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिइएको छ।