काठमाडौं, मंसिर ११

सरकारको कडा निर्देशन र अडानपछि मेडिकल कलेज सञ्चालक गैरकानुनी रुपमा उठाएको रकम फिर्ता वा समायोजन गर्न तयार भएका छन् । गएराति शिक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्तामा चार बुदे सहमति गर्दै विद्यार्थीहरुबाट असुलेको बढी शुल्क फिर्ता अथवा समायोजन प्रक्रिया आजबाट अघि बढाउन सहमत भएका हुन् ।

बैठकले चिकित्सा शिक्षाको स्‍नातक तह एमबीबीएस र बीडीएस कार्यक्रमको शैक्षकि सत्र ०७४\०७५ र ०७५\०७६ को नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा बढी शुल्क लिएका निजी मेडिकल कलेजहरुले बुधबारदेखि नै उक्त रकम फिर्ता गर्ने अथवा समायोजनको कार्य थालनी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

त्यसैगरी शैक्षिक सत्र ०७२\०७३ र ०७३\०७४ को हकमा विश्वविद्यालयहरुको समन्वयमा अध्ययन, छलफल र छानबिन गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट उपयुक्त निर्णयका लागि आग्रह गरिने सहमति भएको छ । त्यस्तै शैक्षकि सत्र ०७६र०७७ का लागि भने चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको लिई विश्वविद्यालयको अनुमति भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने र शैक्षिक सत्र ०७७\०७८ र त्यसपछिका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट वैज्ञानिक ढंगले शुल्क निर्धारण कार्य अघि बढाउने सहमति भएको जनाइएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र निजि मेडिकल कलेज सञ्‍चालकबीच मंगलबार मध्यरातमसम्म बसेको बैठकले सहमति जुटाएको हो । त्यसअघि भएको बैठकमा संचालकले फिर्ता गर्न शर्त राखेपछि त्यसलाई अस्विकार गर्दै ठगी मुद्दामा पक्राउ गर्ने सहमति बनेको थियो । तर, सो निर्णय लगत्तै फेरी भएको वार्ता भने सहमतिमा पुगेको हो ।

यस्तो छ सहमति पत्र :-