सुर्खेत, मंसिर १। कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय  गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहका अनुसार, बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कार्यहरू अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत सञ्चालन हुने गरी कार्यविभाजन नियमावलीमा हेरफेर पनि गरेको छ।

गत वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारले ‘उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेको थियो। उक्त समितिमा कर्णालीकै पूर्व प्रमुख सचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र डा. सुरेश तिवारी सदस्य हुनुन्थ्यो। समितिको सुझावअनुसार क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश संरचनालाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाइएको प्रवक्ता शाहले जानकारी दिनुभयो।

उक्त समितिले गत असार १५ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा प्रदेशका आठ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ६ वटा मन्त्रालयमा रूपान्तरण गर्ने, दर्जनौँ निर्देशनालय र कार्यालय खारेज गर्ने, तथा कर्मचारी दरबन्दी २ हजार ५ सयमा सीमित गर्ने सुझाव दिइएको थियो। मन्त्री शाहका अनुसार हाल कार्यरत कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी कटौती नगरी व्यवस्थापन गरिएको छ।

यस अन्तर्गत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारीको दरबन्दी हाल १ सय १ रहेकोमा ७६ कायम गरिएको छ। यसबाट प्रशासनिक काम चुस्त हुँदै चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा वार्षिक करिब तीन करोड रुपैयाँको बचत हुने जनाइएको छ।

त्यसैगरी, स्थापना भए पनि लामो समय रोकिएको कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संगठन संरचना पनि स्वीकृत गरिएको छ। प्रतिष्ठानमा एक जना कार्यकारी निर्देशकसहित १४ जना नयाँ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ।

बैठकले प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गर्ने कामहरू अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रालय मार्फत सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाएको छ। यसैगरी, कर्णाली खर्च मापदण्ड २०८२ पनि स्वीकृत गरिएको छ। चालु तथा प्रशासनिक खर्च संघीय कानुनसँग एकरूप, समयसापेक्ष परिमार्जन र मितव्ययी बनाइएको प्रवक्ता शाहले जानकारी दिनुभयो।

बैठकले कर्णाली प्रदेश बाल विवाह अन्त्य सम्बन्धी रणनीति, २०८२ पनि स्वीकृत गरेको छ। साथै, कर्णाली प्रदेश प्रतिष्ठानमा कार्यकारी निर्देशकको रूपमा उपसचिव सुरेन्द्रबहादुर शाहीलाई बढीमा ६ महिनाका लागि कार्य जिम्मेवारी दिइएको छ। कर्णाली प्रदेश वार्षिक कार्यक्रम तथा विनियोजन ऐन अनुसार सहिद स्मृति भत्ता र जीवन निर्वाह भत्ता वितरणका लागि रु ४ करोड ८५ लाख ५२ हजार स्थानीय तहमा अख्तियारी दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।