केपी ओलीविरुद्ध मिसन चलाएर, विरोधीसँग साँठगाँठ गरेर, कसैलाई खुसी पार्न हुर्मत लिएर नेकपा एमाले बलियो बन्दैन । नेतृत्वको सवालमा पनि केपी ओलीको तुलनामा आधा क्षमता पनि नभएकाहरूले महाधिवेशनको मुखमा जुन ढङ्गले आक्रमण गरिरहेका छन्, ती सबै कार्यकर्ता पङ्तीलाई पचिरहेको छैन भन्ने विषयमा बहसकर्ताहरूले हेक्का राख्न जरुरी छ । यति कुरा भन्न कोही रिसाउँछन् कि भनेर मुख बाँधेर बस्न हुन्न । पार्टीको बृहत्तर हितका लागि अव बोल्नै पर्छ ।
डा. टीका ढकाल
नेकपा एमाले आफ्नो ११औँ महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको बेला प्रतिनिधि छनोटदेखि नेतृत्व चयनसम्मको प्रतिस्पर्धाले पार्टीभित्र उत्साह, बहस र वैचारिक ऊर्जा एकसाथ चुलिएको छ । महाधिवेशनलाई एमालेका नेतादेखि कार्यकर्तासम्मले उत्सव मानिरहेका छन् । पार्टीकै भित्री संरचनामा नयाँ चेतना, नयाँ पुस्ताको सहभागिता र राजनीतिक संस्कृतिको पुनर्संयोजन देखिएको अनुभव गर्दै छन् ।
अर्कोतर्फ, नेतृत्व परिवर्तन, उमेर सीमा, वैचारिक निष्ठा र दलगत निरन्तरताका विषयमा उठेका प्रश्नहरूले आन्तरिक लोकतन्त्रको चरित्रलाई स्वतः परीक्षणका लागि प्रस्तुत गरिदिएको छ । विशेषतः ‘७० वर्ष कटेका नेताले पद छाड्नुपर्छ’ ‘नेतृत्वमा पुस्तान्तरण अनिवार्य हुनुपर्छ’, ‘आन्तरिक लोकतन्त्र के वरिष्ठता–आदर–अनुभवको अस्वीकार हो त ?’ भन्ने जस्ता बहसहरू पार्टीभित्र होइन, फेसबुकदेखि पत्रपत्रिकासम्म पस्किरहेको पाइन्छ ।
यी प्रश्नहरूको सार के हो त ? प्रश्न उठाउनेहरूको वास्तविक उद्देश्य नेतृत्व सुधार र संस्थागत सुदृढीकरण हो कि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गरेर बनाइएको दबाब राजनीति ? के प्रश्न उठाउनेहरूले आफ्नै व्यवहारमा त्यसै अनुसारको आन्तरिक लोकतान्त्रिक मानकहरू पालन गर्छन् ? यही अनिश्चयता अहिलेको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष हो । किनकि आन्तरिक लोकतन्त्र शब्द मात्र होइन, चरित्र, संस्कृति र व्यवहारमा देखिनुपर्ने अभ्यास हो ।
नेकपा एमालेभित्र हाल देखिएको दुई धार मूलतः दिशा र रणनीति सम्बन्धी भिन्न दृष्टिकोणको परिणाम हो । एक धार पार्टीलाई परम्परागत संगठनात्मक अनुशासन, वैचारिक कठोरता र नेतृत्व केन्द्रित मार्गदर्शनतर्फ लैजान चाहन्छ । अर्को धार भने समयानुकूल नीति–कार्यशैलीमा परिवर्तनको आवश्यकता उठाउँछ । दुवै धारको आधार एउटै पार्टीलाई मजबुत बनाउने लक्ष्य हो, तर त्यसका उपाय र प्राथमिकतामा मतभेद देखिनुले अहिले नेकपा एमालेभित्रको बहसलाई स्वाभाविक तर महत्त्वपूर्ण रूपमा उजागर गरेको छ ।
नेकपा एमालेभित्रको दुई धारमध्ये पहिलो धारको भनाइ यस्तो छ, ‘पार्टीलाई बलियो बनाउन नेतृत्वलाई कमजोर पार्ने कुरा कहिल्यै हुनु हुँदैन । किनकि नेतृत्व नै कमजोर भयो भने पार्टी स्वाभाविक रूपमा कमजोर हुन्छ । अहिले देशी–विदेशी शक्तिहरूले पार्टीलाई घेराबन्दी गरेको संवेदनशील अवस्थामा सबै एकजुट भई नेतृत्वलाई दृढतापूर्वक साथ दिएर पार्टीलाई मजबुत बनाउनु आवश्यक छ भन्छ । तर अर्को धारको तर्क भनाइमा परिस्थितिमा उत्पन्न समस्या र घटनाको पूर्ण जिम्मा शीर्ष नेतृत्वले नै लिनुपर्छ, नेतृत्वको निर्णयले नै वर्तमान अवस्था सिर्जना भएको हुँदा जवाफदेहिताका रूपमा नेतृत्वले मार्ग खुला गरिदिनु पर्छ अर्थात् पद छोड्नु र हामीजस्ता अयोग्य नै भए पनि योग्य ठानेर बुझाउनु नै समाधान हो । यिनै भिन्न दृष्टिकोणहरूले पार्टीभित्र अहिलेको बहसलाई दुई धारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । तर नीति, सिद्धान्तदेखि अन्य कुनै कुरामा खास विमति छैन ।
यी दुई धारबीचको द्वन्द्वले वास्तविक प्रश्न पार्टी कसरी बलियो हुन्छ ? कसरी वैचारिक, संगठनात्मक र नेतृत्वगत समन्वय यथार्थमा विकसित हुन्छ ? नेकपा (एमाले) देशकै सबैभन्दा व्यवस्थित र जिउँदो पार्टी भन्ने परिभाषामा सधैँ उभिने कारण यही प्रतिस्पर्धा, यही बहश र यही संस्थागत ढाँचामा आधारित निर्णय प्रणाली हो । तर राजनीतिक संस्कृतिको एउटा घाउ झैँ बारम्बार देखिने विडम्बना भनेको, बहसहरू वैचारिकभन्दा बढी व्यक्ति–केन्द्रित बन्ने ।
जब बहस “राजनीतिक प्रक्रिया” बाट “व्यक्तिगत नियत” मा झर्छ, त्यहाँ आन्तरिक लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर हुन थाल्छ । महाधिवेशनको सन्दर्भमा अहिले यही मोड फेरि देखा परेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वलाई लिएर उठाइएका प्रश्न उमेर सीमा, पद परिवर्तन, दीर्घ नेतृत्व–भूमिका जस्ता विषयहरू एकातिर वैचारिक बहसका रूपमा अगाडि आउन सक्छन् तर प्रश्न यति मात्र हो, के यी बहसहरू समान मानकमा सबैमा लागू हुन्छन् ? यदि ७० वर्षको सीमा नै लोकतन्त्रको मापदण्ड हो भने के सबै तहमा लागू गरिन्छ ? के केन्द्रदेखि वडा कमिटीसम्म एउटै मानक अनुसरण हुन्छ ? यदि “पुस्तान्तरण” नै प्राथमिकता हो भने के यो केवल केपी ओलीका लागि लागू गरिने राजनीति हो कि प्रश्नकर्ता स्वयंका लागि पनि हो ?
आन्तरिक लोकतन्त्र कसैलाई मात्रै लागू हुने नियम होइन, आफ्नो मनले नचाहेका व्यक्तिविरुद्ध मात्र प्रयोग गर्ने हतियार पनि होइन । आन्तरिक लोकतन्त्र आफ्नै व्यवहारबाट सुरु हुन्छ । तर अहिले देखिएको विडम्बना के हो भने, जसले नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठाइरहेका छन्, उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा समान अभ्यास गर्छन् कि गर्दैनन् त ? जब प्रश्न उठाउनेहरू स्वयं आफ्नो क्षेत्रमा कसैलाई अघि बढ्न नदिने प्रवृत्तिमा हुन्छन्, नेतृत्व लिने आफ्नै लहरमा सीमित हुन्छ, र तर्क आलोचना केवल एक व्यक्तितिर लक्षित हुन्छ । त्यो बेला आन्तरिक लोकतन्त्रको नारा व्यवहारमा खोक्रो देखिन्छ । त्यहाँ शङ्का गर्न र अनुमान गर्न सकिन्छ ।
त्यसैले अहिलेको महाधिवेशनले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तर खोज्नै पर्छ, ‘आन्तरिक लोकतन्त्र व्यक्तिविरुद्धको हतियार हो कि संस्थागत सुधारको प्रक्रिया ?’ नेतृत्व, योग्यता र वैचारिक निरन्तरता, नेतृत्व कसको हकमा पर्छ ? उमेर ? अनुभव ? योग्यता ? लोकप्रियता ? वैचारिक दृढता ? राजनीतिमा नेतृत्व चयन कुनै एक मानकले मात्र नापिन सक्दैन । सक्षम नेतृत्व ‘बुद्धि, विवेक, अनुभव र वैचारिक स्थिरता’ का आधारमा चयन हुन्छ ।
के उनीहरू स्वयं स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्छन् ? के उनीहरू योग्यता–आधारित नेतृत्व चयनलाई समर्थन गर्छन् ? के उनीहरू आफ्नो राजनीतिमा उमेर–सीमा लागू गर्छन् ? यदि होइन भने नेतृत्व परिवर्तनको नारा केवल एक व्यक्तिविरुद्धको राजनीतिक मर्यादा भङ्ग बनिरहेका छ । आन्तरिक लोकतन्त्रको मूल शक्ति नै यही हो “आफूमा लागू गर्न सकिँदैन भने, अरूका लागि प्रश्न किन ?
‘पहिले आदर्श, पछि योग्यता, अनि मात्र पद’ यिनै तीन तह पार नगरेसम्म नेतृत्व चयन सुदृढ हुँदैन । संसारभरको अभ्यास पनि यही हो । महाधिवेशनको वास्तविक सौन्दर्य यही हो । प्रतिस्पर्धा हुने, आलोचना हुने, बहस हुने तर अन्तिममा पार्टीको वैचारिक मूल र संस्थागत निरन्तरता कायम राख्ने नेतृत्व चुन्ने । कतिपयले भनेजस्तै “उमेर सीमा” नै प्रमुख मापदण्ड हुने हो भने इतिहासका सबै क्रान्तिकारी नेतृत्वहरू त्यतिबेला नै अस्वीकार हुनुपर्थ्यो । राजनीति कुनै जागिर होइन जहाँ उमेरले नै योग्यता नापिदिन्छ ।
प्रश्न उठाउनेहरू लाई प्रश्न
के उनीहरू स्वयं स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्छन् ?
के उनीहरू योग्यता–आधारित नेतृत्व चयनलाई समर्थन गर्छन् ?
के उनीहरू आफ्नो राजनीतिमा उमेर–सीमा लागू गर्छन् ?
यदि होइन भने नेतृत्व परिवर्तनको नारा केवल एक व्यक्तिविरुद्धको राजनीतिक मर्यादा भङ्ग बनिरहेका छ । आन्तरिक लोकतन्त्रको मूल शक्ति नै यही हो “आफूमा लागू गर्न सकिँदैन भने, अरूका लागि प्रश्न किन ? पार्टी निर्माण गर्ने शक्ति अर्थात् संगठनात्मक संरचना बलियो बनाउनेहरू समय–सन्दर्भ अनुसार बहस गर्छन्, तर अन्तिममा पार्टीलाई नै प्राथमिकता दिन्छन् । पार्टी भत्काउनेहरू भने/असन्तुष्टिको नाममा व्यक्ति–हमला, गुट निर्माण, भ्रम फैलाउने राजनीति र बाहिरी शक्तिसँग प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष सहकार्यसम्म गर्छन् । पार्टीलाई कमजोर बनाउन खोज्छन् अनि अतः अर्कैसँग पिरती लाउन तयार हुन्छन् ।
महाधिवेशनको तरङ्गमा अहिले यही दुई धारबीचको तरङ्ग ९५ प्रतिशत र ५ प्रतिशतको सतहमा आएको छ । तर सत्य के हो भने नेपालको राजनीतिक स्थिरता, लोकतान्त्रिक अभ्यास र राष्ट्रिय हितको सवालमा नेकपा (एमाले) को सुदृढता नै देशको सुदृढता हो । त्यो सुदृढता केवल नारा होइन, सङ्गठन, नेतृत्व र वैचारिक अनुशासनको समन्वयबाट हुर्किन्छ । कार्यकर्ता र समर्थकहरू भ्रमबाट मुक्त हुन जरुरी छ ।
महाधिवेशन केवल नेतृत्व बदल्ने प्रक्रिया होइन, विचार, दिशा र राष्ट्रिय भूमिकाको पुनर्पुष्टिकरणको प्रक्रिया हो । अहिले पनि केपी ओलीलाई लक्षित गरिएका कुरा केवल व्यक्तिवादको चरित्र बोकेर आए भने यो पार्टीभित्रको स्वस्थ लोकतन्त्र होइन, व्यक्तिवादी धारणा मात्रै हुनेछ । समान मानक, समान आलोचना र समान अनुशासन यी तीन कुरा पछि मात्र नेतृत्व परिवर्तनको बहस “शुद्ध लोकतान्त्रिक” हुन सक्छ।
आजको अवस्थाले के देखायो भने ठुलो समूह उत्सवमा छ, सानो सङ्ख्या असन्तुष्टिमा । एक समूह पार्टी निर्माणमा, अर्को समूह अस्थिरता निर्माणमा । एक समूह वैचारिक निरन्तरतामा, अर्को समूह व्यक्तिवादी असन्तुष्टिको राजनीतिमा । यी सबैबिच महाधिवेशनले अवश्य निर्णय गर्दछ । तर अन्तिम निर्णय पार्टीको सामूहिक चेतना, ऐतिहासिक अनुभव र संगठनको दीर्घकालीन हितका आधारमै हुनेछ, हुनुपर्छ ।
अन्ततः आन्तरिक लोकतन्त्र भनेको ‘अरू’ होइन ‘आफू’ बाट सुरु हुने राजनीतिक संस्कार हो । नेतृत्व परिवर्तन, सुधार र संस्थागत सुदृढीकरण यी सबै आवश्यक छन् । नेकपा (एमाले) कै बलियो पहिचान ‘जिउँदो पार्टी’ को सार्थकता यही प्रश्नहरूको परिपक्व उत्तरबाट प्रमाणित हुनेछ । केपी ओलीविरुद्ध मिसन चलाएर, विरोधीसँग साँठगाँठ गरेर, कसैलाई खुसी पार्न हुर्मत लिएर नेकपा एमाले बलियो बन्दैन । नेतृत्वको सवालमा पनि केपी ओलीको तुलनामा आधा क्षमता पनि नभएकाहरूले महाधिवेशनको मुखमा जुन ढङ्गले आक्रमण गरिरहेका छन्, ती सबै कार्यकर्ता पङ्तीलाई पचिरहेको छैन भन्ने विषयमा बहसकर्ताहरूले हेक्का राख्न जरुरी छ । यति कुरा भन्न कोही रिसाउँछन् कि भनेर मुख बाँधेर बस्न हुन्न । पार्टीको बृहत्तर हितका लागि अव बोल्नै पर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्