काठमाडौं, पुस ६ । सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका आरोपीहरू अदालतको आदेशमा धरौटी बुझाएर एकपछि अर्को गर्दै रिहा हुन थालेका छन्। तर सहकारीमा बचत गरेका पीडितहरूले आफ्नै रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चितता नहुँदै आरोपीहरू छुट्न थालेपछि न्याय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।

बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसँगै नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी छविलाल जोशी बञ्जाडे आइतबार धरौटीमा रिहा हुनुभएको छ ।

गत बिहीबार उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले रवि लामिछानेलाई बिगोबापतको रकम बुझाएर रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। सोही आदेशमा छविलाल जोशीको हकमा भने ‘सक्कल जमानतसहित निवेदन परेपछि मात्र पुनर्विचार गर्न सकिने’ उल्लेख गरिएको थियो।

आदेशअनुसार जोशीको तर्फबाट शुक्रबार नै निवेदन दिइएको र आइतबारको इजलासले धरौटी बुझाएर रिहा गर्न आदेश दिएपछि बञ्जाडे छुट्नु भएको हो ।  रुपन्देही जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी पदम अर्यालका अनुसार उच्च अदालतको आदेशअनुसार छविलाल जोशीले ३ करोड रुपैँया बराबरको बैङ्क ग्यारेण्टी बुझाएपछि आइतबार रिहा गरिएको हो।

यसअघि रुपन्देही जिल्ला अदालतले छविलाल जोशीलाई सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। सो आदेशसँगै रवि लामिछानेलाई भने १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरिएको थियो। तर पछि उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै रवि लामिछानेलाई पनि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। सो आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गरेपछि दुवै जना थुनामा थिए।

त्यसपछि रवि र छविलाल दुवैले बिगोबापत धरौटी राखेर थुनामुक्त भई मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने माग गर्दै पुनः निवेदन दिनुभएको थियो। सुरुमा जिल्ला अदालतले यस्तो माग अस्वीकार गरे पनि उच्च अदालतले जिल्लाको आदेश बदर गर्दै दुवै जनालाई धरौटीमा रिहा हुने बाटो खोलिदिएको हो।

रवि लामिछानेले ३ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाउनु भएको छ। सोमध्ये १ करोड रुपैयाँ उहाँले पहिल्यै बुझाइसक्नु भएको थियो।

छविलाल जोशीलाई भने गत वर्ष माघ २८ गते जिल्ला अदालत रुपन्देहीले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। न्यायाधीश वसिष्ठकुमार घिमिरेको इजलासले थुनछेक बहसपछि उहाँलाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो। त्यसयता उच्च र सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे पनि जिल्लाकै आदेश सदर भएपछि जोशी निरन्तर थुनामा नै हुनुन्थ्यो ।

आरोपीहरू धरौटीमा छुट्दै जाँदा पीडित बचतकर्ताहरूले भने आफ्नो रकम कहिले र कसरी फिर्ता पाउने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ। कानुनी रूपमा धरौटी रकम राज्यको जिम्मामा जाने भए पनि त्यो रकमबाट पीडितको क्षतिपूर्ति हुने वा नहुने विषय अझै स्पष्ट छैन।

कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार धरौटी र पीडितलाई रकम फिर्ता गर्ने विषय फरक प्रक्रिया हुन्। तर ठगीजस्ता आर्थिक अपराधमा अभियुक्तहरू सजिलै धरौटीमा छुट्नुले ‘न्यायभन्दा प्रक्रिया बलियो’ भएको सन्देश जाने उहाँहरूको टिप्पणी छ।

एकातिर सहकारी ठगीजस्तो गम्भीर आर्थिक अपराध, अर्कोतिर सत्ताको आकाङ्क्षा बोकेको पार्टीका सभापति र पूर्व उच्चपदस्थ प्रहरी अधिकृतको संलग्नता, यी सबै कारणले सुप्रिम सहकारी प्रकरण राजनीतिक, कानुनी र नैतिक बहसको केन्द्र बनेको छ।

अदालतको आदेश कानुनी प्रक्रिया भए पनि पीडित केन्द्रित न्याय नदेखिएको भन्दै सहकारी क्षेत्रका अभियन्ता र पीडित समूहले असन्तोष जनाइरहेका छन्। पोखरामा पीडितले सहकारी ठगहरूको फोटो टाँस्ने अभियान सुरु गरेका छन् ।

धरौटीमा छुट्नु भएका रास्वपा अध्यक्ष लामिछाने भने उल्टै आफूले एक एकको हिसाब लिने बताउन लाग्नु भएको छ । उहाँले आजै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर आफूलाई फेरि अन्याय नदाेहाेर्याउन अनुरोध समेत गर्नु भएको छ।