– नवराज पथिक-

नेपाली राजनीतिमा ‘मध्यरात’ शब्द आफैँमा शङ्काको पर्याय बनेको धेरै भइसक्यो। सत्ता उलटफेर, पार्टी फुट, गठबन्धन निर्माणदेखि लिएर गोप्य सहमति र षड्यन्त्रसम्मका अधिकांश अध्यायहरू मध्यरातमै लेखिएका छन्।

यही राजनीतिक संस्कारलाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) बिच मध्यरातमै ७ बुँदे सहमति भएको सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ।

सार्वजनिक भाष्यमा यसलाई ‘एकता’ भनिए पनि यसको अन्तर्य हेर्दा यो दुई राजनीतिक धार बिचको वैचारिक एकता होइन, बरु सत्ता र पदको स्पष्ट भागबण्डामा आधारित सम्झौता हो। वैकल्पिक राजनीति, स्वतन्त्र उम्मेदवारी र पुरानो राजनीतिको अन्त्यजस्ता नाराले उदाएका यी दुई पात्र अन्ततः त्यही पुरानै सत्ता–केन्द्रित राजनीतिमा फर्किनुले धेरै प्रश्नहरू उठाएको छ।

घुमाउरो एकता, सोझो प्रवेश

यो सहमतिलाई जति नै शब्दले सजाए पनि यसको सोझो अर्थ यही हो— काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ। रास्वपाको संरचना, विधान, झण्डा र चुनाव चिन्ह ‘घण्टी’ सबैलाई स्वीकार गर्दै बालेन सो पार्टीको राजनीतिक छातामुनि उभिनुभएको छ। यसलाई दुई बराबरी शक्तिबीचको एकता भन्नु वास्तविकतासँग आँखा चिम्लिनुजस्तै हो।

यदि यो साँच्चिकै एकता हुन्थ्यो भने, नयाँ वैचारिक दस्ताबेज, साझा राजनीतिक दर्शन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय एजेन्डा र संगठनात्मक पुनर्संरचनाको बहस देखिनुपर्ने थियो। तर यहाँ त्यस्तो केही देखिँदैन। बरु, पहिल्यै स्थापित पार्टीमा एक व्यक्तिको प्रवेश र त्यसको बदलामा भविष्यको सत्ता आश्वासन देखिन्छ।

बालेनले स्थानीय तहमा ‘स्वतन्त्र’ पहिचान बनाएर पुराना दलविरुद्ध जनताको आक्रोशलाई प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो। तर अब उहाँ स्वयं एउटा दलको संरचनाभित्र समाहित हुनुभएको छ। यो परिवर्तनलाई वैचारिक विकास भन्नु भन्दा राजनीतिक महत्वाकांक्षाको विस्तार भन्नु बढी यथार्थपरक हुन्छ।

वैचारिक एकता होइन, सत्ता सहमति

रवि–बालेन सहमतिमा सबैभन्दा कमजोर कडी भनेकै वैचारिक आधारको अभाव हो। न त दुबैबिच राज्यको स्वरूप, संघीयता, अर्थतन्त्र, विदेश नीति वा सुशासनबारे साझा दृष्टिकोण सार्वजनिक भएको छ, न त विगतका असहमति र विरोधाभासहरूलाई सम्बोधन गरिएको छ।

यहाँ देखिएको सहमति शुद्ध रूपमा सत्ता–केन्द्रित छ। रवि लामिछाने पार्टी सभापति रहने र आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बालेन रास्वपाको संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्री बन्ने । यो व्यवस्था आफैँमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अपमान हो। जनताले मत नै नदिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भागबण्डा गर्नु लोकतन्त्र होइन, दरिबारिया मानसिकताको निरन्तरता हो।

यदि सहमति सैद्धान्तिक हुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने प्रश्न चुनावपछि संसदीय अङ्कगणितले तय गर्ने विषय हुन्थ्यो। तर यहाँ त ‘न चुनाव, न बहुमत, तर प्रधानमन्त्री’को घोषणा गरिएको छ। यो व्यवहार राजनीतिक विकृतिको पुनरावृत्ति मात्र हो। नयाँपन हाेइन ।

बालेनको सत्ता मोह, रविको बाध्यता

यो सहमतिले दुवै पात्रको राजनीतिक मनोविज्ञान प्रस्ट्याएको छ। बालेनका लागि यो सहमति सत्ता यात्राको छलाङ हो। स्थानीय तहको राजनीति पछि राष्ट्रिय राजनीतिमा रूपान्तरण गर्ने, त्यो पनि सिधै प्रधानमन्त्री बन्ने सपनासहित । यो सत्ता मोह होइन भने के हो ?

स्थानीय तहमा आफ्नाे कार्यकाल नै पुरा नगरी बालेन अब राष्ट्रिय स्तरको सत्ता समीकरणमा प्रवेश गर्नुभएको छ। यसले उहाँको स्वतन्त्र र वैकल्पिक छविमा पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। पुराना दलको आलोचना गर्दै आएको व्यक्ति अन्ततः त्यही दलगत राजनीतिमा सामेल हुनु राजनीतिक विरोधाभास हो। अझ ठगीकाे आराेप लागेका व्यक्तिसँग साे आराेप नपखालिँदै भएकाे याे मिलनलाई सामान्य र प्राकृतिक मान्न सकिँदैन । देश भरका जेलबाट कैदी भाग्ने गरी रवि लामिछानेलाई जेनजी आन्दाेलनकाे नाममा जेलबाट भगाउने काममा बालेनकाे  मिलिभगत याे सहमतिले थप पुष्टि गरेकाे छ ।

रवि लामिछानेको अवस्था भने बाध्यताले भरिएको देखिन्छ। सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा, कानुनी झमेलाहरू र पार्टीभित्रको दबाबले उहाँको राजनीतिक भविष्य अनिश्चित बनेको छ। लामिछानेले आफूले विगो गरेको स्वीकार गर्दै धरौटी राखी तारेखमा छुट्नु भएको तथ्य आफैँमा गम्भीर छ। अदालतको कुनै पनि निर्णयले उहाँको राजनीतिक यात्रा एकाएक अवरुद्ध हुन सक्छ।

यस्तो अवस्थामा पार्टीलाई जोगाउन, जनमतलाई बाँधिराख्न र ‘वैकल्पिक राजनीति’को कथा जीवित राख्न रविले बालेनसँग सहमति गर्नु बाध्यता जस्तै देखिन्छ। बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको आश्वासन दिनु पनि यही रणनीतिक बाध्यताको उपज हो।

शून्यमा रहेको प्रधानमन्त्रीको लड्डु

मध्यरातको सहमतिले बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको ‘लड्डु’ त देखायो, तर त्यो लड्डु न उहाँको हातमा छ, न झोलामा। त्यो त अहिले शून्यमा झुण्डिएको छ। फागुन २१ गते निर्वाचन भए पनि अहिलेको राजनीतिक यथार्थ हेर्दा रास्वपाले एक्लै बहुमत ल्याउने कुनै ठोस आधार छैन।

रविकाे सहकारी ठगी प्रकरणले पार्टीको नैतिक आधार कमजोर बनाएको छ। संसदमा देखिएको अराजकता, निरन्तर अवरोध र जिम्मेवार राजनीतिक व्यवहारको अभावले पनि रास्वपा प्रति भरोसा घटाएको छ। यस्तो अवस्थामा संसदीय दलको नेता को बन्ने भन्ने प्रश्न नै अनिश्चित छ।

नेपाली राजनीतिमा आजको सहमति भोलि पल्टिनु सामान्य कुरा हो। भोलि चुनावपछि संसदीय दलको नेता रवि नै बन्ने वा कुनै नयाँ अनुहार उदाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। त्यसैले अहिले बाँडिएको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी कागजमै सीमित छ। मध्यरातकाे सहमित सपनामा परिणत भयाे भने अन्यथा हुने छैन ।

दिनलाई रात बनाउने राजनीतिमा कति टिक्ला सहमति ?

रवि र बालेन दुवै दिनलाई रात र रातलाई दिन बनाउन सक्ने राजनीतिक क्षमताका लागि परिचित छन्। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, जनभावनाको उकास, आक्रोशको राजनीति-यी सबैमा दुवै निपुर्ण छन्। तर दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्वका लागि यी तत्त्वहरू पर्याप्त हुँदैनन्।

इतिहासले देखाएको छ-विचार, सिद्धान्त र संगठन बिना बनेका सहमतिहरू धेरै टिक्दैन। अहिलेको सहमति पनि त्यही नियतितर्फ अग्रसर देखिन्छ। आजको साझा स्वार्थ भोलि टकराबमा बदलिन कति समय लाग्ला, भन्न सकिँदैन। ठुला ठुला पार्टी बिचकाे एकता त नटिकेकाे हाम्राे जस्ताे देशमा याे जग र धारतल विनाकाे एकता सहमति टिक्ने कुनै आधार छैन ।

निष्कर्ष : वैकल्पिक राजनीतिबाट पुरानै खेलसम्म

रवि–बालेन सहमति वैकल्पिक राजनीतिमा नयाँ अध्याय होइन, बरु पुरानै सत्ता–केन्द्रित राजनीतिमा नयाँ पात्रको पुनर्स्थापना मात्र हो। ‘सन्तान जन्मिनु कहिले कहिले, कन्दनी बाट्नु अहिले’, यो उखान अहिलेको सहमतिमा ठ्याक्कै लागू हुन्छ।

जनताको अपेक्षा, सुशासन, पारदर्शिता र सिद्धान्तभन्दा माथि पद, सत्ता र अस्तित्वको खेल हावी हुँदा यस्ता सहमति जन्मिन्छन्। इतिहास साक्षी छ-यस्ता सहमति धेरै दिन टिक्दैनन्। प्रश्न यति मात्र हो- यो सहमति भत्किन कति समय लाग्ला ?