– नवराज पथिक –

काठमाडौं , पुस २३। ‘पुराना भनिएका नेताहरूको बोलीको ठेगान भएन, जनतालाई झुक्याइयो’ भन्ने आरोप लगाउँदै युवा–विद्यार्थीलाई अगाडि सारेर भदौ २३ र २४ गते ‘जेनजी आन्दोलन’ का नाममा भएको हिंसा, विध्वंस र अराजकताले नेपाली राजनीति गम्भीर मोडमा पुगेको छ । आन्दोलनको आवरणमा भएको उक्त घटनाक्रमले राज्य संयन्त्र मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य, संविधान र राजनीतिक नैतिकतामाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा पश्चिमी शक्तिको लगानी र रणनीतिक सहयोगमा जेनजी आन्दोलन हाइज्याक गरिएको, त्यसकै परिणामस्वरूप पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बन्नु भएको र अर्का ‘तयार पारिएका पात्र’ का रूपमा कुलमान घिसिङ शक्तिशाली मन्त्री बनेको आरोप सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको छ ।

आन्दोलन, सत्ता र पश्चिमी स्वार्थको आरोप

भदौ २३–२४ को घटनालाई लिएर उठेको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भनेको- यो आन्दोलन स्वतःस्फूर्त थियो कि योजनाबद्ध ? आलोचकहरूका अनुसार, आन्दोलनअघि नै वातावरण तयार पार्न युरोप दौडाहामा रहनु भएका कुलमान घिसिङलाई तीनवटै ‘मालदार’ मन्त्रालय-उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार दिएर असाधारण शक्ति केन्द्रित गरिएको थियो ।

यसलाई संयोग मात्र मान्न कठिन छ भन्नेहरूको तर्क छ । किनकि आन्दोलनपछिको सत्ता संरचनाले नागरिक सरकार भनिए पनि व्यवहारमा सीमित पात्रहरूको नियन्त्रणमा केन्द्रित शक्ति देखायो ।

ऊर्जा मन्त्रालयप्रतिको असाधारण मोह

तत्कालीन माओवादी पार्टीको बफादार कार्यकर्ता हुँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेर उल्लेख्य आर्थिक प्रभाव जमाउनुभएको घिसिङले आफ्ना विगतका कमजोरी, विवाद र सम्भावित प्रमाणहरू ‘व्यवस्थापन’ गर्न ऊर्जा मन्त्रालय रोज्नुभएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

ऊर्जा मन्त्री बनेपछि उहाँले सबैभन्दा पहिला आफूसँग विचार नमिल्ने हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउनुभएको थियो । त्यसपछि देशलाई दीर्घकालीन घाटा पर्ने विद्युत् सम्झौता तथा नीतिगत निर्णयहरू अघि बढाइयो भन्ने आलोचना भयो ।

तर अदालतले शाक्यलाई पुनः कार्यकारी निर्देशकका रूपमा काम गर्न आदेश दिएपछि घिसिङको योजना आंशिक रूपमा असफल भयो । तथापि, पश्चिमी शक्तिका विश्वासपात्रका रूपमा वर्तमान असंवैधानिक भनिएको सरकारमा उहाँको प्रभाव कायम नै रह्यो ।

‘नागरिक सरकार’ र दलविहीनताको विरोधाभास

दलीय सरकारलाई अपदस्त गरेर गठन गरिएको भनिएको ‘नागरिक सरकार’ भित्रै रहेर कुलमान घिसिङले ‘उज्यालो नेपाल’ नामक राजनीतिक दल दर्ता गराउनुभएको तथ्यले ठुलो विरोधाभास जन्मायो । नागरिक भनिएको निर्दलीय सरकारको मन्त्री भएर आफ्नै संरक्षणमा, आफ्नै योजनाअनुसार पार्टी चलाउने अभ्यास लोकतान्त्रिक नैतिकतासँग मेल खाँदैन भन्ने प्रश्न उठ्यो ।

सरकारी साधन, स्रोत र पदको दुरुपयोग गर्दै देश दौडाहा, कार्यक्रम निरीक्षण र अनुगमनको नाममा उज्यालो नेपाल पार्टी विस्तार अभियान चलाइयो । कर्मचारीलाई धम्क्याउने, सर्वसाधारणलाई प्रलोभन देखाउने, सरकारी रवाफ देखाएर राजनीति गर्ने गतिविधिले आलोचना चर्कियो ।

यस्ता प्रश्न उठ्दा घिसिङको जवाफ सधैँ एउटै रह्यो—‘म त्यो पार्टीको सदस्य नै होइन ।’

सदस्य नभएर पार्टी चलाउने ?

आफ्नै डिजाइनमा पार्टी बनाउने, संगठन विस्तार अभियान चलाउने, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बन्ने, ‘उज्यालो नेपाललाई जिताउनुपर्छ’ भनेर भाषण गर्ने तर फेरि ‘म पार्टीको सदस्य होइन’ भन्ने ढाँट र छलको राजनीतिले कुलमान घिसिङलाई विवादको केन्द्रमा पुर्‍यायो ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्-यो दलविहीनता होइन, यो अवसरवाद हो । जिम्मेवारीबाट उम्किने र लाभ लिने रणनीति हो ।

उज्यालो नेपालदेखि रास्वपासम्म

उज्यालो नेपाल नामको राजनीतिक ‘पसल’ नचल्ने देखिएपछि घिसिङ सहकारी ठगी प्रकरणमा धरौटीमा रिहा हुनुभएका रवि लामिछानेको शरणमा पुगेको आरोप छ । मागअनुसारको पद–प्रतिष्ठा पाएपछि उज्यालो नेपाललाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा विलय गराउन तयार भएको भनिन्छ ।

छलफल भयो । भदौ २३–२४ को घटनाका मुख्य डिजाइनरमध्ये एक भनिएका काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह ‘बालेन’ लाई साक्षी राखेर उज्यालो नेपाल रास्वपामा विलय गरियो । सहमतिअनुसार घिसिङलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउने समझदारी भयो ।

नागरिक सरकारमा मन्त्री रहँदै तीन महिनाभित्र उज्यालो नेपालका संरक्षक हुँदै रास्वपाका उपाध्यक्ष बन्नु स्वयंमा ठुलो राजनीतिक विरोधाभास हो ।

महत्त्वाकाङ्क्षा र असफल चाल

पार्टी समायोजनपछि पनि घिसिङको महत्त्वाकाङ्क्षा रोकिएन । रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा आफूले चाहे जति  आफ्ना मान्छे नपरेपछि निर्वाचन आयोगमा समय सकिएपछि समेत उज्यालो नेपालकै तर्फबाट सूची बुझाउने प्रयास गरियो । आयोगले अस्वीकार गरेपछि उहाँ थप दबाब र बार्गेनिङमा लागेको आरोप लाग्यो ।

‘म कुनै पार्टीको सदस्य छैन’-फेरि उही झुट ?

मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीले सोधेको प्रश्न-‘तपाईँ नागरिक सरकारको मन्त्री हो कि रास्वपाको ?’

जवाफमा घिसिङले पुनः भन्नुभयो, ‘म कुनै पनि पार्टीको सदस्य छैन ।’

तर पुस १४ गते रास्वपा र उज्यालो नेपालबिच भएको सात बुँदे सहमतिमा उहाँलाई पहिलो वरियताको उपसभापति बनाउने स्पष्ट उल्लेख छ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेको कागजमा बालेन साक्षी हुनुहुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा ‘म कुनै पार्टीको सदस्य होइन’ भन्ने दाबी कसरी सत्य हुन सक्छ ?

नागरिक सरकारको धज्जी

कुलमानको उपसभापति सम्झौता, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ताको खुला रास्वपा समर्थन, सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेलको सार्वजनिक पक्षधरता, गृह मन्त्री ओमप्रकाश अर्याल बालेनका सल्लाहकार हुनु, र भदौ २३–२४ तथा सरकार गठनका डिजाइनर भनिएका सुधन गुरुङको सक्रियताले वर्तमान सरकार नागरिकभन्दा बढी रास्वपाको एकलौटी सरकारजस्तो देखिएकाे छ ।

यही कारण प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दलमा लागेका मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिएर सहज वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभयो । तर अन्य मन्त्री मौन रहँदा कुलमान घिसिङले फेरि उही ‘सफेद झुट’ दोहोर्‍याउनुभयो-‘म कुनै पार्टीको सदस्य छैन ।’

प्रश्न : सत्ता कि सिद्धान्त ?

माओवादीको ऊर्जा विभाग सदस्य रहँदै नागरिक सरकारको मन्त्री बन्नु, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा मागेपछि रास्वपाको उपाध्यक्ष हुँदाहुँदै दलविहीनताको दाबी गर्नु-यी सबै घटनाक्रमले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेकाे छ। आखिर यस्तो झुट कहिलेसम्म ? यो प्रवृत्तिले भन्छ-कुलमान घिसिङ अनैतिकताको पराकाष्ठामा पुग्नुभएको हो ?  कि ‘नयाँ’ भनिने राजनीतिज्ञहरू यस्तै हुन्छन् ?

नागरिक सरकार, जेनजी आन्दोलन र नयाँ राजनीतिको नाराभित्र लुकेको सत्ता–लालसा र अवसरवाद अब जनताले स्पष्ट रूपमा देख्न थालेका छन् । अब निर्णय जनताकै हातमा छ-झुट, छल र महत्त्वाकांक्षालाई स्विकार्ने कि राजनीतिक नैतिकताको माग गर्ने ?