काठमाडौं,  पुस  ७ । जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार पारदर्शिता र सुशासनको नारा बोकेर सत्तामा पुगेको थियो। तर सत्ता सम्हालेको छोटो समयमै त्यो नारा खोक्रो सावित भएको छ। सरकारमा सहभागी चार मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी पद छाडेका छन्, जसले सरकारको नैतिक धरातलमै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, जलस्रोत ऊर्जा तथा सिँचाइ तथा सहरी विकास मन्त्री रहेका कुलमान घिसिङ, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री महावीर पुन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ता फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवार बनेसँगै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी सरकारबाट बाहिरिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा ‘सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको’ भनिए पनि ती विवरण सर्वसाधारणले हेर्न नमिल्ने गरी गोप्य राखिएको छ। पारदर्शिताको अभ्यास गर्नुपर्ने सरकार स्वयंले सम्पत्ति विवरणलाई पर्दामुनि राख्नु गम्भीर विरोधाभास हो।

पूर्वमन्त्री घिसिङले पदमा रहँदा ‘हामीले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छौं’ भन्ने औपचारिक जवाफ दिए पनि विवरण सार्वजनिक नगर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयतर्फ पन्छाउनुभउको थियो । तर जिम्मेवारी पन्छाएर पारदर्शिताबाट उम्किन मिल्दैन। बुझाएको मात्र होइन, सार्वजनिक गर्नैपर्छ भन्ने नै नैतिक शासनको न्यूनतम मापदण्ड हो।

प्रशासन विज्ञहरू यसलाई सामान्य प्रशासनिक कमजोरी नभई राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावका रूपमा हेर्छन्। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले विगतका सरकारभन्दा फरक अभ्यास देखाउनुपर्नेमा उही पुरानै गोपनीयताको संस्कारलाई निरन्तरता दिएको उनीहरूको आरोप छ।

एक विज्ञ भन्नुहुन्छ, “भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहिलो परीक्षा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफैं दिनुपर्छ। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नु भनेको आफूले सुशासनको भाषण दिन नैतिक अधिकार गुमाउनु हो।”

अझ गम्भीर कुरा के छ भने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललगायत मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएको उल्लेख गरिए पनि त्यसलाई सार्वजनिक गरिएको छैन। कानुनले विवरण बुझाउन भने पनि सार्वजनिक गर्ने विषय अस्पष्ट राखिएको यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै सरकारहरूले वर्षौंदेखि पारदर्शिताबाट भाग्दै आएका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनले तोकेको समयसीमाभित्र विवरण बुझाउने व्यवस्था भए पनि सार्वजनिक नगरेसम्म त्यसको अर्थ रहँदैन। विगतमा २०७४ सालपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर उदाहरण प्रस्तुत गरेको थियो। २०४६ सालपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले त पदबहाल गरेको १५ दिनभित्रै विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय नै गरेको थियो।

तर कार्की सरकारले भने परिवर्तनको नाममा सत्तामा आएर पुरानै अपारदर्शी अभ्यास दोहोर्‍याएको छ। सम्पत्ति विवरण लुकाएर चुनावी मैदानमा उत्रनु जनताप्रतिको जवाफदेहिताबाट भाग्ने प्रयासबाहेक केही होइन।

यस घटनाले स्पष्ट सन्देश दिएको छ—नारा बदलिएको छ, सरकार बद्लिएको छ, तर सत्ताको संस्कार बद्लिएको छैन। जबसम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू स्वयंले पारदर्शिता देखाउँदैनन्, तबसम्म सुशासन केवल भाषणमै सीमित रहनेछ।