मुख्यमन्त्री कार्कीले दुई–तीन वर्षदेखि निरन्तर बजेट विनियोजन हुने तर कार्यान्वयन नहुने आयोजना तत्काल हटाउन पनि निर्देशन दिनुभयो । ‘एउटै काम घनचक्कर जस्तो घुमिरहने तर प्रगति नहुने अवस्थाको अब अन्त हुनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले मन्त्रालयभित्रका कमीकमजोरी चाँडो हटाएर कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन आग्रह गर्दै कर्मचारी, राजनीतिज्ञ र स्थानीय तहले समस्या सही ढङ्गले बुझ्न नसक्दा पनि विकासमा अवरोध सिर्जना भएको उल्लेख गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशलाई केन्द्र सरकारले अपेक्षित सहयोग नगरेको गुनासो पनि गर्नुभयो । ‘प्रदेशमा पटक–पटक छलफल हुन्छ, केन्द्रमा पनि छलफल हुन्छ भनेर भनिन्छ तर काम हुँदैन, यसले काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले यातायातको अधिकार प्रदेशमा भए पनि यहाँबाट उठेको जरिमाना केन्द्र सरकारले लैजाने गरेको उल्लेख गर्दै २०७५ सालदेखि उठाउँदै आएको विषय केन्द्रले नसुनेको बताउनुभयो ।त्यस्तै, लाइसेन्स छपाइको अधिकार प्रदेशमा भए पनि केन्द्रले सहज रूपमा हस्तान्तरण नगरेको कारण समस्या भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
बैठकमा कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव राजेन्द्र पौडेलले ऐन–कानुन संशोधन, पुनर्निर्माण तथा सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।













प्रतिक्रिया दिनुहोस्