काठमाडौं, फागुन ८ । यही फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आर्थिक समृद्धि र वित्तीय सुशासनको एजेण्डालाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन । दलहरूले बैंकिङ पहुँच विस्तार, सेयर बजार सुधार र डिजिटल वित्तीय प्रणालीको विकासमा जोडसमेत दिएका छन ।

भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको बिध्वंसकारी घटनापछिको पहिलो निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले राजनीतिक भन्दा आर्थिक समृद्धि र वित्तीय सुशासनका एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेको घोषणा पत्र र प्रतिवद्धता पत्रले देखाएको हो । दलहरूले विशेषगरी बैंकिङ पहुँच विस्तार, ऋणको ब्याजदर व्यवस्थापन र सेयर बजारको सुधार गर्ने आफ्नो मोडल पनि अघि सारेका छन् । बैंकिङ पहुँचलाई टोल-टोलमा पुर्याउनेदेखि सेयर बजारमा स्थिर नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता घोषणा पत्रमार्फत जनाएका हुन ।

प्रमुख दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि समान एजेण्डा अघि सारेका छन । समान देखिए पनि एमाले र कांग्रेसले कार्यान्वयनको ठोश योजनासमेत अघि सारेका छन भने अन्य दलले नारा दिएका छन । एमालेले बैंकिङ क्षेत्रलाई डिजिटल करेन्सीमा लैजानेसम्मका खाका सार्वजनिक गरेको छ भने पुँजीबजारको विकासमा जोड दिएको छ ।

बित्तीय सुधार योजना उस्तै उस्तै देखिएको भए पनि कार्यान्वयन मोडालिटीमा भिन्नता देखिएको छ । अन्य नाराहरू पपुलिजम र महत्वाकांक्षी भए पनि वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि धेरै महत्वाकांक्षी योजना अघि बढाएका छैनन् । नेकपाले बैंकिङ पहुँचलाई ठूला व्यावसायिक घरानाबाट बाहिर ल्याउनेसम्मको घोषणा गरेको छ । जुन अघि महत्वकांक्षी र कार्यान्वयन गर्न संभव नहुने नाराका रुपमा अर्थविदहरूको तर्क छ ।

यस्तै नेपाली पुँजीबजारको विकासका लागि प्रायः सबै राजनीतिक दलले आगामी दिनमा सेयर बजारमा स्थिर कर नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सेयर बजारको विकास र विस्तार गरी सबै नेपालीलाई बैंकिङ पहुँच पुर्याउँदै सहकारी तथा मिटरब्याज, लघुवित्तमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्ने दलको घोषणा पत्रमा उल्लेख छन ।

एमाले भन्छ : डिजिटल करेन्सी र उत्पादनशील लगानी

नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा वित्तीय प्रणालीको आधुनिकीकरणलाई मुख्य एजेण्डाका रुपमा अघि सारेको छ । एमालेले डिजिटल करेन्सी सञ्चालनमा ल्याउने योजना बाचासमेत गरेको छ ।
‘वित्तीय सेवालाई पूर्ण डिजिटल बनाइनेछ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्दै बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाको नियमन सुदृढ गरिनेछ,’ एमाले घोषणा पत्रमा भनिएको छ ।

एमालेले पुँजी बजारको विकास र सुदृढीकरण गर्दै थप आन्तरिक तथा बाह्य पुँजी परिचालन गर्ने नीति लिएको छ । साथै, मिटरब्याजी समस्या हल गर्न सानातिना ऋणको आवश्यकता वित्तीय प्रणालीमार्फत नै उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता एमालेको छ । ‘सुदृढ वित्तीय प्रणाली–उत्पादनशील लगानी’ भन्ने नारा दिएर एमालेले यस क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।

‘वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गरी नागरिकको वित्तीय पहुँच वृद्धि, बचतको सुरक्षा र उच्च आर्थिक बृद्धिका लागि आवश्यक लगानी परिचालन गर्नेछौं,’ एमाले घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियमन सुदृढ गर्दै ऋण लगानी कृषि, उद्योग, ऊर्जा र अन्य पूर्वाधारका उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ परिचालन गर्नेछौं । बीमा सेवाको प्रभावकारी नियमन, जनशक्ति विकास, क्षति मूल्याङ्कनको विश्वसनीयता बृद्धि तथा भुक्तानी दावी सहज तुल्याउँदै पहुँच विस्तार गर्नेछौं ।’

यस्तै एमालेले पूँजी बजारको प्रभावकारी नियमन, सुधार तथा विस्तार गरी लगानीका लागि स्वपूँजी र दीर्घकालीन ऋण परिचालन गर्ने घोषणा गरेको छ । ‘शेयर लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नेछौं। सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष लगायतका सम्झौतित बचत परिचालन गर्ने संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्नेछौं,’ घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘वित्तीय सेवालाई पूर्ण डिजिटल बनाउने छौं। डिजिटल मुद्रा सञ्चालनमा ल्याउने छौं । वित्तीय प्रणालीमा साइबर अपराध नियन्त्रण गर्नेछौं । नियोजितरूपमा ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नेछौं । सानोतिनो ऋणको आवश्यकता वित्तीय प्रणालीमार्फत् उपलब्ध गराई मिटरव्याजी समस्या हल गर्नेछौं ।’

एमालेले घोषणा पत्रमा हाईब्रिड एन्यूटी, व्लेण्डेड तथा भेञ्चर क्यापिटल, क्राउड फण्डिङ्ग, प्राइभेट इक्विटी, डायस्फोरा वण्ड, हरित वण्ड, जलवायु वित्तलगायतका वैकल्पिक वित्तको प्रबन्ध गरी उच्च आर्थिक बृद्धिका लागि पूँजी लगानीको आवश्यकता पूरा गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।

यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणको उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्न व्यवसायिक कृषि, साना मझौला उद्योग व्यवसाय तथा शेयर बजारमा लगानीका अवसर सिर्जना गर्ने उल्लेख छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको उच्च प्रतिफल प्राप्त हुनेगरी सुरक्षित र लाभप्रद लगानी गर्ने घोषणा पनि एमालेको छ ।

कांग्रेस भन्छ : ब्याजदरमा स्थिरता र विद्यालयमै सेयर शिक्षा

नेपाली कांग्रेसले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी स्थायित्वको एजेण्डा अघि सारेको छ । कांग्रेसको प्रतिज्ञा पत्रमा साना तथा मझौला उद्योग र कृषि कर्जामा निश्चित अवधिसम्म ब्याजदर नबढ्ने गरी स्थिर ब्याजदरको नीति लिने उल्लेख छ ।

सेयर बजारको विषयमा कांग्रेसले वित्तीय साक्षरतालाई जोड दिएको छ । ‘विद्यालय तहदेखि नै सेयर बजार र वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गरी धितोपत्र बजारलाई देशव्यापी विस्तार गरिनेछ,’ कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ । यस्तै उस्ले बैंकिङ पहुँच नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा डिजिटल वित्तीय साक्षरता र सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

नेकपा भन्छ : सीमित घरानाको मुट्ठीबाट कर्जा विकेन्द्रीकरण

नेकपाले वित्तीय क्षेत्रमा सीमित घरानाको हालिमुहाली तोड्ने एजेण्डालाई प्राथमिकता दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साधन स्रोतको ठूलो हिस्सा सीमित घरानाले मात्र उपभोग गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै आम जनसाधारणमा कर्जा पहुँच पुर्याउने नेकपाको योजना छ ।

‘जनसाधारणबाट सङ्कलित निक्षेपको उपयोग सीमित घरानाले मात्र गर्ने अवस्था हटाउन मझौला र साना कर्जाको लक्ष्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ नेकपाको घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
यसैगरी नेकपाले पुँजी बजारमा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

रास्वपा भन्छ : सेबोनको पुनर्संरचना र इन्साइडर ट्रेडिङमा कडाइ

रास्वपाले पुँजी बजारको संरचनात्मक सुधारमा जोड दिएको छ । उसले सेयर बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको संरचना नै पुनर्गठन गर्ने वाचा गरेको छ । ‘पुँजीबजारलाई पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन नियामक सुधार गरिनेछ । भित्री कारोबार र अस्वाभाविक चलखेल रोक्न अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली लागू गरिनेछ,’ रास्वपाले भनेको छ ।

यस्तै साना तथा मझौला उद्योगका लागि पुँजी जुटाउन छुट्टै संयन्त्र विकास गर्ने र क्राउड फन्डिङजस्ता वैकल्पिक वित्तीय उपकरणको कानुनी व्यवस्था गर्ने एजेण्डा रास्वपाले अघि सारेको छ । यस्तै निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व गरेको खण्डमा सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको अनियन्त्रित र फितलो नियमन विस्थापन गरी सम्पूर्ण गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याउने वाचा उस्को छ ।

रास्वपाले ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्तलाई अनिवार्य राष्ट्र बैंकको कडा नियमन दायरामा राख्ने घोषणा पनि गरेको छ । त्यसैगरी सहकारीलाई ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थासरह मापदण्डमा आबद्ध गराउने र साना संस्थाहरूको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि एक उच्चाधिकार सम्पन्न ‘दोस्रो तहको नियामक’ गठन गर्ने वाचापत्रमा उल्लेख छ ।

सहकारी र लघुवित्तमा कर्जा प्रवाहमा हुने दोहोरोपन र ‘ऋणको पासो’ अन्त्य गर्ने पनि उस्ले जनाएको छ । त्यसका लागि सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग जोडी वास्तविक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह भएको सुनिश्चित गर्ने प्रणाली विकास गरिने जनाएको छ ।

यस्तै ब्याजदरलाई ‘बेस रेट’ सँग जोडेर केही प्रतिशतमात्र प्रिमियम लिन पाउने स्वचालित प्रणाली लागू गरी चर्को ब्याज र अनुचित सेवा शुल्कको पूर्णतः अन्त्य गर्ने रास्वपाको बाचा छ । रास्वपाले सहकारी र लघुवित्तलाई अनुत्पादक घरजग्गा क्षेत्रबाट हटाएर उत्पादनशील, बिनाधितो सामूहिक जमानी र स्थानीय सिपमा आधारित उद्यमशील कर्जामा केन्द्रित योजना समेत अघि सारेको छ ।

दलहरूले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणा पत्र वा प्रतिज्ञापत्रको अध्ययन गर्दा समग्रमा बित्तीय क्षेत्र सुधारमा बिशेष जोड दिनुका साथै पुँजी बजारलाई अब सट्टेबाजीको थलो मात्र नभई पुँजी निर्माणको आधारका रूपमा स्वीकार गर्दै सोहीअनुसारको प्राथमिकतामा राखेका देखिएको छ । प्रमुख चार बाहेकका अन्य दलले पनि चुनावी घोषणा पत्रमा यस क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको देखिएको छ ।