काठमाडौं, जेठ २२ । अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेकरिव २ अर्बको कमशिनको चक्करमाफस्दा आर्थिक बिद्येयकमा त्रुटि नै त्रुटि देखिएको आरोप लागेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत आर्थिक विधेयक २०८३ मा त्रुटीनै त्रुटी देखिएको हो । एकपछि अर्को गर्दै त्रुटि सच्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि अर्थ मन्त्रालयको तयारी र अर्थमन्त्री डाक्टर स्वार्णिम वाग्लेको कार्यशैलीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

संसदमा दर्ता भइसकेको विधेयकमा समेत पटक–पटक संशोधन गरिनु परेपछि यो सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र हो वा नियतवश गरिएको चलखेल हो भन्ने आशंका उब्जिएको छ । बजेट सार्वजनिक भएको केही दिनमै अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकलाई चार पटकसम्म संशोधन गरेर वेबसाइटमा पुनः प्रकाशन गरेको छ । त्यसपछि अर्थमन्त्रीले संसद सचिवालयलाई पत्राचार गर्दै विभिन्न पाँचवटा बुँदामा सच्याइएको जानकारी गराएका छन् । यस क्रममा करका दर, शुल्कको संरचना, कर छुटका व्यवस्था तथा भन्सारसम्बन्धी प्रावधानहरूमा समेत परिवर्तन गरिएको छ ।

सुरुमा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक विधेयकमा पेट्रोल र डिजेलमा १० प्रतिशत हरित कर लगाउने व्यवस्था राखिएको थियो । तर पछि उक्त व्यवस्था संशोधन गरी प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कायम गरियो। कर विज्ञहरूका अनुसार प्रतिशत र रकमबीचको यस्तो अन्तर सामान्य टाइपिङ त्रुटि मात्र नभई नीतिगत विषय हो ।

त्यसैगरी २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका विद्युतीय सवारी साधनमा ५ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो । बजेट सार्वजनिक भएपछि सरकारले साना विद्युतीय गाडीमा कर नबढाइएको दाबी गरे पनि विधेयकले त्यसको विपरीत व्यवस्था गरेको देखिएको थियो । विवाद बढेपछि उक्त व्यवस्था संशोधन गरी २।५ प्रतिशत कायम गरियो ।

भन्सार जाँचपास भएर अन्तःशुल्क तिरिसकेका सवारी साधनलाई पुनः स्वच्छ पूर्वाधार निर्माण शुल्क लगाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको थियो । यसले दोहोरो करको अवस्था सिर्जना गर्ने देखिएपछि पछि त्यसलाई सच्याइएको छ ।

विद्युत क्षेत्रमा लागू हुने भ्याट व्यवस्थामा समेत सुरुदेखि नै अन्योल देखिएको थियो । विद्युत उत्पादक कम्पनीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भ्याट बिल काट्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषय अस्पष्ट भएपछि पछि थप व्याख्या गरेर व्यवस्था परिवर्तन गरिएको छ ।

त्यति मात्र होइन, महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाबाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालन हुने चलचित्र हललाई १० वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था पनि प्रारम्भिक विधेयकमा थिएन । बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको उक्त सुविधा विधेयकमा छुटेपछि पछि थपिएको हो । निजी विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाको शुल्क खर्च करयोग्य आयबाट कटौती गर्न सकिने व्यवस्थासमेत प्रारम्भिक विधेयकमा स्पष्ट थिएन । पछि वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ वा शुल्क खर्चको २५ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यति रकम कटौती गर्न पाइने प्रावधान थप गरिएको छ ।

ब्रिफकेस तथा सुटकेसमा लाग्ने भन्सार शुल्क पनि १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पु¥याइएको छ । प्रारम्भिक विधेयक र संशोधित संस्करणबीच करको दर नै फरक देखिनुले बजेट निर्माण प्रक्रियामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ ।

आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूले पनि त्रुटिका नाममा भइरहेका फेरबदलले स्वार्थ समूहहरूको प्रभाव परेको आशंका जन्माएको बताएका छन् । विशेषगरी करका दर र छुटसम्बन्धी व्यवस्थामा पटक–पटक संशोधन हुनु केवल प्राविधिक कमजोरीका कारण मात्र भएको हो भन्नेमा उनीहरू विश्वस्त देखिँदैनन् ।

सार्वजनिक चासोको विषय बनेको आर्थिक विधेयकमा देखिएको त्रुटिमाथि त्रुटिले अर्थमन्त्रीको नेतृत्व क्षमता, मन्त्रालयको कार्यकुशलता र बजेट निर्माण प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । अर्थमन्त्री वाग्ले असुली योजनामा फस्दा यस्तो त्रुटि देखिएकोपाइएको अर्थकै अधिकारीहरु बताउन थालेका छन ।

आफ्नो गल्ती छोप्न अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्को गम्भीर भूल गर्नुभएको छ । आर्थिक विधेयकमा मनलाग्दी करका दरमा गरेको संशोधनलाई मान्यता दिलाउने प्रयास गरेर थप बिवादित बन्नुभएको हो । संसदमा टेबल भइसकेको कुनै पनि विधेयकमा संसद्को पूर्ण बैठक वा समितिले मात्रै संशोधन गर्न सक्ने संसदीय नियम र अभ्यासविपरीत अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘त्रुटि सुधार’ भन्दै पत्र दर्ता गर्न संसद् सचिवालयलाई राजनीतिक दबाब दिनुभएको पाइएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले त्रुटि सुधार भन्दै जेठ १७ गते नै सङ्घीय संसद सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो । तर, सङ्घीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीले संसद्मा टेबल भइसकेको विधेयकमा सचिवालयमा संशोधन दर्ता गर्न नमिल्ने बताएर रोकिदिए । त्यसपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेलाई दबाब दिनुभएको थियो । पाण्डे र प्रतिनिधि सभा सचिव प्रकाश अधिकारीले अपलोड र वितरण गर्न तोक लगाइदिएपछि जेठ २० गते आर्थिक विधेयककै अन्तिममा ‘त्रुटि सुधार’ भन्दै थपेर पुनः संसद्को वेबसाइटमा अपलोड गरिएको छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले त्रुटि सुधार भन्दै अर्थ मन्त्रालयले पठाएको पत्र जेठ १७ गते सचिवालयमा आइपुगेको जानकारी दिनुभयो । ‘त्रुटि सुधार’ भन्दै अर्थ मन्त्रालयबाट जेठ १७ गते पत्र आएको सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीले मलाई जानकारी गराएको प्रवक्ता गिरीको भनाई छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका विधि व्यवस्थापन शाखा (प्रतिनिधि सभा) का उपसचिव त्रिविक्रम पराजुलीले अर्थ मन्त्रालयबाट त्रुटि सुधार भन्दै पत्र आएकोले विधेयकमा थपेर अपलोड गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

अर्थमन्त्रीका रुपमा वाग्ले आएपछि आएका हरेक जसो विधेयकमा त्रुटि देखिएको भन्दै संसद् सचिवालयका कर्मचारी नै आजित भइसकेका छन । यसअघिका वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ र नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ मा पनि हार्ड कपी र सफ्ट कपीमा फरक परेपछि हङ्गामा भएर सच्याइएको एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।

बजेटमा विपक्षीले प्रस्तुत गरेका संशोधन प्रस्ताव पारित भएमा बजेट नै असफल भएको र सरकारले संसद्को विश्वास गुमाएको रूपमा व्याख्या गरिन्छ । तर अहिले अर्थ मन्त्रालयले आफै त्रुटि सुधार भन्दै ३ पेज रहेको पत्र पठाएपछि सचिवालयका कर्मचारीहरू नै आश्चर्यमा परेका छन् ।

आर्थिक विधेयकमा त्रुटि नै भएमा संसद् बैठकमा सैद्धान्तिक र दफावार छलफलका क्रममा सरकारले संशोधन प्रस्ताव गर्न सक्छ । त्यो क्रममा बैठकमा ‘आर्थिक सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा अर्थमन्त्रीले यसअघिको आर्थिक विधेयकमा केही त्रुटि भएकाले यस्तो संशोधन प्रस्ताव गरेको छु, त्यसलाई पनि आर्थिक विधेयककै अङ्ग मानेर छलफल गरियोस्’ भन्न सक्छन् । उनको त्यो प्रस्तावलाई सदनले स्वीकारेमा मात्रै विधेयक संशोधन हुने र त्रुटि सुधार हुने अवस्था रहन्छ ।

त्यो बाहेक आर्थिक विधेयकमा संसद्ले संशोधन हाल्नका लागि दिएको समयमा सत्तापक्षकै सांसदलाई संशोधन हाल्न लगाएर संशोधन गर्न सक्ने प्रक्रिया पनि हुन्छ । बजेट पारित भइसकेपछि पनि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर करका दर घटाउन, बढाउन वा छुट दिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।