रामेछाप, जेठ २७ । खाँडादेवी गाउँपालिका–४ की कालीदेवी नेवारले जीवनका सात दशक अनागरिक भएर बिताउनुभयो। उहाँलाई आफ्नो जन्म वर्ष २०१२ साल भएको थाहा थियो, तर बाबु–आमाको पहिचान थिएन। थर थिएन, ठेगाना थिएन। कानुनी रूपमा उहाँ नेपाली भूमिमा जन्मिएर हुर्किए पनि राज्यको अभिलेखमा उहाँको अस्तित्व स्थापित हुन सकेको थिएन।

नागरिकता नहुँदा उहाँले आफ्नो नाममा जग्गाजमिन राख्न सक्नुभएन। राज्यका विभिन्न सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्‍यो। ‘अनागरिक भएर नै मरिने हो कि’ भन्ने पीडाले उहाँलाई वर्षौँदेखि सताइरह्यो।

तर, त्यो पीडादायी यात्राले अन्ततः सुखद मोड लियो। रामेछापमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा श्यामकृष्ण थापा आएपछि प्रशासनले नागरिकका समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्यो। ‘कुनै पनि नेपाली नागरिक पहिचानविहीन भएर बाँच्न बाध्य हुनुहुँदैन’ भन्ने सोचका साथ उहाँले कानुनी आधार खोज्नुभयो। उपलब्ध प्रमाण, स्थानीय सिफारिस र आवश्यक कागजातका आधारमा कालीदेवीलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरियो।

७० वर्षको उमेरमा उहाँले नेपाली नागरिकको आधिकारिक पहिचान प्राप्त गर्नुभयो। बाबु–आमाको पहिचान त खुल्न सकेन, तर नेपाली नागरिकको रूपमा उहाँको अस्तित्व स्थापित भयो।

कालीदेवी मात्र होइन, मन्थली नगरपालिका–९ की उषा तामाङको जीवनमा पनि यही परिवर्तन आयो। २०६१ सालमा जन्मिएकी उहाँलाई पनि बाबु–आमाको पहिचान नखुलेका कारण भविष्यमा नागरिकता नपाइने हो कि भन्ने चिन्ताले सताएको थियो। तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाको पहलमा उहाँले पनि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नुभयो।

उमाकुण्ड गाउँपालिका–२ बाम्तीका छोटेन शेर्पा लामाको अवस्था पनि फरक थिएन। २०६३ सालमा जन्मिएका उहाँले कालीदेवीजस्तै दशकौँ प्रतीक्षा गर्नुपरेन। बाबु–आमाको पहिचान नखुले पनि आवश्यक प्रमाणका आधारमा उहाँले १९ वर्षकै उमेरमा नागरिकता प्राप्त गर्नुभयो।

खाँडादेवी गाउँपालिका–२ की झर्ना राईले पनि यस्तै राहत पाउनुभयो। समयमा नै नागरिकता पाएपछि उहाँको भविष्य अन्योलमुक्त बन्न पुग्यो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाका अनुसार नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित गर्नु न्यायोचित हुँदैन। कानुनले दिएको व्यवस्थाअनुसार प्रमाण सङ्कलन गरी नागरिकता वितरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापका नायब सुब्बा लक्ष्मण भुजेलका अनुसार जिल्लामा बाबु–आमाको पहिचान नखुलेका व्यक्तिलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार रामेछापमा नागरिकता प्रदान गरिएको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो।

थापाको कार्यकालमा बाबुको पहिचान नखुलेका १९ जनाले समेत नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्। जो लामो समयदेखि उल्झनमा थिए । अशक्त तथा कार्यालयसम्म पुग्न नसक्ने नागरिकलाई घरमै पुगेर नागरिकता प्रदान गरिएको छ।

यससँगै लामो समयदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा थन्किएका राष्ट्रिय परिचयपत्र गाउँमै पुगेर वितरण गर्ने र दुर्गम बस्तीमा गएर परिचयपत्रका लागि फोटो खिच्ने अभियान पनि सञ्चालन गरियो। यसबाट राज्यको सेवा नागरिकको पहुँचसम्म पुर्‍याउने प्रयास भएको स्थानीयवासी बताउँछन्।

एक वर्षको कार्यकाल पूरा गर्दै रामेछापबाट सप्तरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा सरुवा हुनुभएका थापाले आफूले सकेसम्म नागरिकका समस्या समाधान गर्न इमानदार प्रयास गरेको बताउनुभयो। बुधबार आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको बारे अन्तरक्रिया गरी उहाँले आफ्नो कार्यालयमा आएका कुनै पनि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रका केस बाँकी नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

रामेछापमा उहाँको कार्यकालले एउटा सन्देश दिएको छ– प्रशासन केवल कागजी प्रक्रिया पूरा गर्ने निकाय मात्र होइन, नागरिकको जीवनमा आशा जगाउने माध्यम पनि बन्न सक्छ। इच्छाशक्ति, संवेदनशीलता र कानुनी मार्गको सही प्रयोग गर्न सकिए राज्यका ढोका वर्षौँदेखि बन्द भएका नागरिकका लागि पनि खुल्न सक्छन्।

कालीदेवी नेवारले ७० वर्षपछि प्राप्त गरेको नागरिकता केवल एउटा प्रमाणपत्र होइन, त्यो राज्यले आफ्ना नागरिकलाई दिएको सम्मान र पहिचानको प्रतीक हो। यसले देखाएको छ– जिम्मेवार प्रशासकले चाहेमा नागरिकका आँखा रसाउने समस्या पनि मुस्कानमा बदल्न सक्छ।