दुवई, पुष ४

पाकिस्तानको एउटा अदालतले मृत्युदण्डअघि नै मृत्यु भए पूर्वराष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफको शवलाई झुण्ड्याउन आदेश दिएको छ । लाहोर उच्च अदालतले गत हप्ता गरेको मृत्युदण्ड दिने फैसलाको १६७ पृष्ठ लामो पूर्ण पाठमा उनको शवलाई तीन दिन इस्लामावादको डेमोक्र्यासी चौकमा झुण्ड्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।

पाकिस्तानी सत्तारुढ दल पिटीआई र त्यहाँको सेनाले मृत्युदण्ड दिने फैसलाको विरोध गरिरहेका बेला अदालतको यो आदेशले स्थितिलाई थप जटिल बनाउन सक्ने बताइएको छ । यसैबीच मुशर्रफले आफूविरुद्ध गरिएको मृत्युदण्डको फैसलालाई ‘प्रतिशोध’का आधारमा गरिएको फैसलाको संज्ञा दिएका छन् ।

उपचारका लागि भन्दै लामो समयदेखि दुवईमा स्वैच्छीक निर्वासनमा रहेका मुशर्रफका सहयोगीहरुले बुधबार राती अबेर सार्वजनिक गरिदिएको भिडियो सन्देशमा उनले उक्त टिप्पणी गरेका हुन् । भिडियो सन्देशमार्फत् पूर्वराष्ट्रपति मुशर्रफले भनेका छन्, “मेराविरुद्धमा नियोजित रुपमा यस्तो फैसला गर्न लगाइएको छ, यसमा व्यक्तिगत प्रतिशोध देखिन्छ ।” उक्त भिडियो अस्पतालको शैयाबाट नै सार्वजजिक गरिएको थियो । उनलाई बोल्न पनि निकै गाह्रो भइरहेको देखिएको थियो । उनको स्वास्थ्य अवस्था पनि निकै नाजुक रहेको बताइएको छ ।

यद्यपी मुशर्रफले फैसलाको विरुद्धमा पुनरावेदनका लागि प्रक्रिया थाल्ने बताएका छन् । देशद्रोहको उनीविरुद्धको मुद्धा २०१३ देखि विचाराधिन अवस्थामा रहेको थियो । उनलाई सन् २००७ नोभेम्बर ३ मा सङ्कटकाल घोषणा गरेकोमा देशद्रोहको मुद्दा लगाइएको हो । उनलाई संविधानको उलङ्घन गरेको र जवरजस्ती सङ्कलकाल लागू गरेको आरोप लगाइएको छ ।

सन् १९९९ मा रक्तहिन सत्तापलट गरेर तत्कालीन सेनाप्रमुख मुशर्रफले नवाज शरिफबाट सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । त्यसपछि मुशर्रफले सन् २००८ मा राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनी विरुद्धको गम्भीर देशद्रोहको मुद्दाको बारेमा सुनुवाइ गरिरहेको विशेष अदालतले नोमेम्बर २८ मा मुशर्रफलाई आफ्नो बयान पेश गर्न डिसेम्बर ५ सम्मको अन्तिम सीमा समय तोकेको थियो । विषेश अदालतले अघिल्लो महिना नै डिसेम्बर १७ मा अन्तिम फैसला गर्ने तय गरेको थियो ।

तोकिएकै मितिमा पेशावरको उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधिश वाकार अहमद सेठ, सिन्ध उच्च अदालतका न्यायधिश नजार अक्बर र लाहोर उच्च अदालतका न्यायाधिश सहिद करिमको संयुक्त इजलासले मुशर्रफलाई मृत्यु दण्डको फैसला सुनाएको हो । अदालतको फैसलाप्रति पाकिस्तानी सेनाले पनि असन्तुष्टि जनाएको छ । त्यसैगरी कतिपय अधिकारकर्मीहरुले पनि फैसला न्यायोचित नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।