काठमाडौं, साउन ५ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार केवल निर्वाचन होइन, नागरिकले निर्भीक रूपमा सूचना पाउने अधिकार, स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमको अस्तित्व र राज्य संयन्त्रको पारदर्शी तथा जवाफदेही अभ्यास पनि हो। जब सञ्चार संस्थाहरू आफैं असुरक्षित महसुस गर्न थाल्छन् वा उनीहरूलाई लक्षित गरिएको हो कि भन्ने आशंका पैदा गर्ने घटनाहरू सार्वजनिक हुन्छन्, त्यस्ता घटनाले एउटा कार्यालयको सुरक्षा मात्रै होइन, लोकतन्त्रको स्वास्थ्यबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठाउँछन्।

असार २९ गते काठमाडौंका तीन प्रमुख सञ्चार संस्था कान्तिपुर मिडिया ग्रुप, अनलाइनखबर र हिमालय टेलिभिजनका कार्यालय अगाडि शंकास्पद ढंगले गाडी पार्क गरिएका घटनाले यस्तै बहस जन्मायो। सुरुआतमा यो एउटा सुरक्षा संवेदनशील घटना थियो। किन सञ्चारगृहका प्रवेशद्वारमै गाडी राखियो ? किन त्यसरी पार्क गर्ने व्यक्ति घटनास्थलबाट हतारमा निस्कियो ? किन प्रहरी तुरुन्त सक्रिय देखिएन ? यस्ता प्रश्नले आम नागरिक, पत्रकार समुदाय र लोकतन्त्रप्रति चासो राख्ने सबैलाई चिन्तित बनायो।

पछि सार्वजनिक भएका विवरणहरूले बहसलाई अझ गम्भीर बनाएकाे छ। सञ्चारमाध्यमहरूले अनुसन्धान गर्दै जाँदा तीमध्ये एउटा गाडी केही दिनअघि गृहमन्त्री सुधन गुरुङको आवतजावतका क्रममा प्रयोग भएको दाबी सार्वजनिक भयो। गृहमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिवले पनि उक्त गाडी मन्त्रीले प्रयोग गरेको स्वीकार गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि बहसको केन्द्र झन् बदलियो। प्रश्न गाडीको मात्रै रहेन, त्यो गाडी सञ्चारगृह अगाडि कसरी पुग्यो, कसले राख्यो र त्यसको उद्देश्य के थियो भन्ने बन्यो।

यहाँ एउटा महत्वपूर्ण कुरा छुटाउनु हुँदैन। कुनै गाडी मन्त्रीले पहिले प्रयोग गरेका कारण मात्र त्यसपछि भएको प्रत्येक गतिविधिको जिम्मेवारी स्वतः मन्त्रीमाथि जान्छ भन्ने निष्कर्ष कानुनी रूपमा निकाल्न सकिँदैन। तर त्यही तथ्यले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक बनाउने आधार भने अवश्य तयार गर्छ। विशेषतः जब त्यो घटना सञ्चार संस्थाहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रकृतिको हो।

झन् अर्को प्रश्न प्रहरीको भूमिकाले उठायो। सञ्चार संस्थाहरूले शंकास्पद गाडी हटाउन प्रहरीलाई अनुरोध गर्दा तत्काल सक्रियता नदेखिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यदि त्यो विवरण सही हो भने, किन प्रहरी आफैँले गाडि हटाउन र दाेषीलाई कारबाही गर्न अग्रसरता देखाएन ? कुनै सामान्य नागरिकले सार्वजनिक स्थानमा शंकास्पद वस्तु वा गाडी देखे प्रहरी तत्काल पुग्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर सञ्चार संस्थाले आफैँ क्रेन बोलाउनुपर्ने अवस्था आउनु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्रै हो कि अरू केही भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

यस्ता घटनामा अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ- सार्वजनिक विश्वास। लोकतन्त्रमा नागरिकले प्रहरी, गृह प्रशासन र सरकारमाथि विश्वास गर्नुपर्छ। तर घटनाको प्रारम्भिक व्यवस्थापन नै प्रश्नको घेरामा परेपछि त्यो विश्वास कमजोर हुन सक्छ। अझ त्यसपछि एउटै गाडी गृहमन्त्रीको कार्यक्रमसँग जोडिएको जानकारी बाहिर आउँदा शंका झन् गहिरिन्छ।

यही कारणले यो घटना सामान्य पार्किङ विवादमा सीमित रहेन। यसले प्रेस स्वतन्त्रता, राज्य संयन्त्रको निष्पक्षता, गृह प्रशासनको भूमिका र राजनीतिक जवाफदेहिताबारे राष्ट्रिय बहस सुरु गरायो।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, लोकतन्त्रमा कुनै पनि आशंकाको उत्तर अनुमानले होइन, अनुसन्धानले दिनुपर्छ। यदि घटनामा राज्यका कुनै निकाय वा पदाधिकारीको संलग्नता छैन भने त्यो स्पष्ट रूपमा प्रमाणित हुनुपर्छ। यदि संलग्नता छ भने कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा सत्य र पारदर्शिताले दिन्छ।

यस घटनाले अहिले मागिरहेको कुरा पनि यही हो- अनुमान होइन, तथ्य; आरोप होइन, प्रमाण; र मौनता होइन, जवाफदेहिता।

गाडी एउटै, प्रश्न अनेक : शंका किन गृह प्रशासनतर्फ केन्द्रित भयो ?

असार २९ को घटनापछि सुरुमा सार्वजनिक चासो शंकास्पद रूपमा पार्क गरिएका गाडीहरूमा केन्द्रित थियो। तर घटनाको अनुसन्धानसँगै बाहिर आएका विवरणहरूले बहसलाई नयाँ मोडमा पुर्‍यायो। सञ्चारमाध्यमहरूले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको गेटअगाडि पार्क गरिएको बा प्रदेश–०१ ०३४ च ८४८० नम्बरको गाडी केही दिनअघि गृहमन्त्रीको आवतजावतका क्रममा प्रयोग भएको देखिएको दाबी गरियो। यही तथ्यले घटनालाई सामान्य सुरक्षा प्रश्नबाट उठाएर राज्य संयन्त्रको निष्पक्षता र गृह प्रशासनको भूमिकामाथि उठेको प्रश्नतर्फ केन्द्रित गरिदियो।

यदि कुनै सामान्य नागरिकको निजी गाडी सञ्चारगृह अगाडि भेटिएको हुन्थ्यो भने सम्भवतः यो घटना यति ठूलो राजनीतिक बहसको विषय बन्ने थिएन। तर गृहमन्त्रीले प्रयोग गरेको पुष्टि भएको गाडी नै सञ्चार संस्थाको प्रवेशद्वारमा शंकास्पद अवस्थामा भेटिएपछि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठे-यो केवल संयोग हो कि योजनाबद्ध गतिविधि ? यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा सार्वजनिक भएका केही तथ्यले बहसलाई थप गम्भीर बनाएका छन्।

सबैभन्दा पहिले, गृहमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिवले उक्त गाडी गृहमन्त्रीले विभिन्न अवसरमा प्रयोग गर्नुभएको स्वीकार गर्नुभएको समाचार सार्वजनिक भयो। चितवनमा सम्पन्न पार्टीको महाधिवेशनका क्रममा सरकारी गाडी उपलब्ध नभएकाले पार्टी निकट व्यक्तिको गाडी प्रयोग गरिएको उहाँको भनाइ उद्धृत गरिएको छ। त्यसैगरी, नाकामा छड्के निरीक्षणका क्रममा सरकारी गाडी चिन्न सकिने भएकाले अर्को गाडी प्रयोग गरिएको स्पष्टीकरण पनि दिइएको छ।

यही स्वीकारोक्तिले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न जन्माउँछ। यदि गाडी गृहमन्त्रीको प्रयोगमा आएको थियो भने त्यसपछि त्यसको गतिविधिबारे अनुसन्धान अझ गहिरो हुनुपर्ने होइन र ? यसमा गृह मन्त्रीकाे स‌ंग्नता थियाे भन्ने कुरालाई पुष्टी गर्दैन र ?

लोकतान्त्रिक शासनमा कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीसँग सम्बन्धित वस्तु, सवारी वा व्यक्ति कुनै विवादमा तानिएपछि अनुसन्धानको मापदण्ड झन् उच्च हुनुपर्छ। कारण, सार्वजनिक पद आफैँमा विश्वासको संस्था हो। विश्वास जोगाउने एकमात्र उपाय पारदर्शिता हो।

घटनापछि प्रहरी अधिकारीहरूसँग सञ्चारमाध्यमले प्रतिक्रिया लिन खोज्दा धेरैजसोले आफूलाई जानकारी नभएको बताएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ। एउटा अधिकारीले आफू त्यस दिन खटिएको नभएको बताउनुभयो भने अर्काले विषय नै थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। यस्ता प्रतिक्रियाले कानुनी रूपमा कसैलाई दोषी बनाउँदैनन्, तर अनुसन्धानको प्रभावकारितामाथि भने प्रश्न उठाउँछन्।

त्यसैबीच, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीको नाम नखुलाइएको भनाइ सार्वजनिक भयो, जसमा घटना गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरिएको थियो। यद्यपि, त्यो भनाइ आधिकारिक निष्कर्ष होइन र न त स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित भएको तथ्य हो। त्यसैले यस्ता स्रोतका भनाइलाई अनुसन्धानको विषय बनाउन सकिन्छ, तर अन्तिम सत्यका रूपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन।

तर यति धेरै प्रश्न उठिरहेका बेला सबैभन्दा चासोको विषय बन्यो-सरकारको मौनता।

लोकतान्त्रिक मुलुकमा जब प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोडिएको यति संवेदनशील घटना हुन्छ, सरकारको पहिलो दायित्व शंका मेटाउनु हो। त्यसका लागि स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्न सकिन्थ्यो, घटनाको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न सकिन्थ्यो, गाडी कसको नियन्त्रणमा थियो भन्ने आधिकारिक अभिलेख सार्वजनिक गर्न सकिन्थ्यो, सीसीटीभी फुटेजको फरेन्सिक परीक्षण गर्न सकिन्थ्यो। तर यस्ता कदम नचालिँदा शंका झन् बढ्दै जान्छ।

यस घटनाले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ-यदि यो घटना कुनै सामान्य नागरिक वा विपक्षी दलसँग जोडिएको हुन्थ्यो भने राज्य संयन्त्रको प्रतिक्रिया यस्तै हुने थियो ?

नेपालमा विगतका धेरै घटनाले देखाएका छन् कि शक्तिको पहुँच नभएका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान द्रुत गतिमा अघि बढ्छ। तर सत्ता वा प्रभावशाली व्यक्तिसँग जोडिएका घटनामा अनुसन्धान सुस्त हुने आरोप बारम्बार लाग्दै आएको छ। यही कारणले पनि यो घटनामा निष्पक्ष अनुसन्धानको माग चर्किएको हो।

प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको मनोवैज्ञानिक दबाब-लोकतन्त्रका लागि किन खतराको घण्टी ?

कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको वास्तविक अवस्था बुझ्न संसद्, सरकार वा अदालत मात्र हेरेर पुग्दैन। त्यो देशका पत्रकार कति स्वतन्त्र छन्, सञ्चार संस्थाले कति निर्भीक भएर समाचार प्रकाशित गर्न सक्छन् र सत्ता वा शक्तिशाली समूहको आलोचना गर्दा उनीहरू कति सुरक्षित महसुस गर्छन् भन्ने कुराले पनि लोकतन्त्रको गुणस्तर मापन गर्छ।

त्यसैले सञ्चारगृहको प्रवेशद्वारमै शंकास्पद ढंगले गाडी पार्क गरिनु केवल एउटा पार्किङको विषय होइन। यदि त्यसको उद्देश्य सञ्चार संस्थालाई सन्देश दिनु, दबाब सिर्जना गर्नु वा त्रसित पार्नु थियो भने त्यसको प्रभाव एउटा कार्यालयको गेटभन्दा धेरै टाढासम्म पुग्छ। यसले सम्पूर्ण पत्रकारिता क्षेत्रलाई मनोवैज्ञानिक दबाबमा पार्न सक्छ।

लोकतन्त्रमा प्रेसमाथि हुने दबाब सधैं प्रत्यक्ष हुँदैन। कहिलेकाहीँ त्यो धम्कीका रूपमा आउँछ, कहिलेकाहीँ कानुनी कारबाहीको डरका रूपमा, कहिलेकाहीँ आर्थिक दबाबका रूपमा, र कहिलेकाहीँ यस्तै रहस्यमय गतिविधिका रूपमा। उद्देश्य एउटै हुन्छ-पत्रकारले आफूलाई असुरक्षित महसुस गरून् र आत्म–नियन्त्रण (Self-censorship) गर्न थालून्।

यही कारणले विकसित लोकतन्त्रहरूमा सञ्चार संस्थासँग सम्बन्धित कुनै पनि सुरक्षा घटनालाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिइन्छ। किनभने सञ्चार संस्था केवल निजी कम्पनी होइन; ती नागरिकको सूचना पाउने अधिकारका माध्यम हुन्। यदि पत्रकार त्रसित हुन्छन् भने अन्ततः पीडित नागरिक नै हुन्छन्।

नेपालको संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। यसको अर्थ सरकारले केवल प्रेसमाथि प्रतिबन्ध नलगाउनु मात्र होइन, स्वतन्त्र पत्रकारिताका लागि सुरक्षित वातावरण पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। कुनै सञ्चार संस्था लक्षित भएको आशंका उत्पन्न भएमा त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व हो। यही सन्दर्भमा असार २९ को घटना हेर्नुपर्ने हुन्छ।

घटनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष प्रहरीको प्रारम्भिक भूमिकासँग जोडिएको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार शंकास्पद गाडी हटाउन सञ्चार संस्थाहरूले प्रहरीलाई अनुरोध गरेका थिए। तर तत्काल अपेक्षित सक्रियता नदेखिएपछि अन्ततः सञ्चार संस्थाले आफैं क्रेनको व्यवस्था गर्नुपरेको बताइएको छ।

यदि यो विवरण सही हो भने यसले गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। किनभने कुनै पनि सुरक्षा जोखिमको मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी सञ्चार संस्थाको होइन, प्रहरीको हो। कुनै गाडी शंकास्पद देखिएपछि त्यसलाई सामान्य पार्किङको रूपमा लिने कि सुरक्षा जोखिमका रूपमा हेर्ने भन्ने निर्णय सुरक्षा निकायले गर्नुपर्ने हो। यही कारणले प्रहरीको निष्क्रियताबारे पनि स्वतन्त्र समीक्षा आवश्यक देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, यो घटनामा गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित गाडीको प्रसंग सार्वजनिक भएपछि सरकार आफैँले पहल गरेर सबै शंका हटाउने प्रयास गर्नुपर्थ्यो। लोकतन्त्रमा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूले कानुनी दायित्वभन्दा माथि उठेर नैतिक जिम्मेवारी पनि वहन गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले भन्न सक्थ्यो-“हामी स्वतन्त्र छानबिन गर्छौं, जो दोषी हुन्छ, उसलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ।”

तर सरकार मौन बस्छ भने त्यो मौनताले धेरैपटक तथ्यभन्दा ठूलो सन्देश दिन थाल्छ। जनताले प्रश्न गर्न थाल्छन्य-यदि सरकारसँग लुकाउनुपर्ने केही छैन भने अनुसन्धानमा किन हिच्किचाहट ?

यद्यपि, यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा छुट्याउन आवश्यक छ। गाडी गृहमन्त्रीले प्रयोग गरेको तथ्य र गाडी सञ्चारगृह अगाडि राख्ने आदेश गृहमन्त्रीबाटै आएको भन्ने दाबी एउटै कुरा होइन। पहिलो विषयबारे सार्वजनिक रूपमा स्वीकारोक्ति आएको छ भने दोस्रो विषय अनुसन्धानबाट मात्र पुष्टि वा खण्डन हुन सक्छ। लोकतन्त्रको मूल मान्यता नै यही हो-आरोप होइन, प्रमाणका आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने।

बरु यस्ता घटनामा कठोर प्रश्न उठाउनु नै स्वतन्त्र प्रेसको दायित्व हो। यदि पत्रकारहरूले यस्ता घटनामा अनुसन्धान नगर्ने हो भने शक्ति र उत्तरदायित्वबीचको सन्तुलन बिग्रिन्छ।

यस घटनाले नेपालका सञ्चार संस्थालाई अर्को पाठ पनि सिकाएको छ। डिजिटल युगमा सीसीटीभी, भिडियो अभिलेख, सार्वजनिक सूचना र खुला स्रोत अनुसन्धान (Open Source Investigation) को महत्व निकै बढेको छ। यही कारणले प्रारम्भमा सामान्य देखिएको घटना पछि गहिरो अनुसन्धानको विषय बन्न पुग्यो।

यो लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष पनि हो। किनभने सत्य खोज्ने काम अब सरकारी संयन्त्रमा मात्र सीमित छैन; स्वतन्त्र पत्रकारिताले पनि तथ्य संकलन, प्रमाणीकरण र सार्वजनिक बहस निर्माण गर्न सक्छ।

तर अर्को प्रश्न अझै बाँकी छ- यदि राज्य संयन्त्रसँग जोडिएका व्यक्ति वा संरचनामाथि नै प्रश्न उठ्छ भने त्यसको अनुसन्धान कसले गर्ने ? अनुसन्धान गर्ने निकाय आफैंमाथि शंका उठेको अवस्थामा जनविश्वास कसरी कायम गर्ने ?

यही कारणले यस्ता संवेदनशील घटनामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त अनुसन्धान संयन्त्रको आवश्यकता झन् बढी महसुस हुन्छ।

यो घटना अन्ततः एउटा गाडीको होइन, विश्वासको संकट हो। सरकार, प्रहरी र गृह प्रशासनले जनताको विश्वास जित्ने कि शंकालाई अझ गहिरो बनाउने-त्यसको उत्तर उनीहरूको आगामी कदमले दिनेछ।

राज्य शक्ति, जवाफदेहिता र राजनीतिक नैतिकता : अब सरकारको अग्निपरीक्षा

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो शक्ति राज्यसँग भएको अधिकार होइन, त्यो अधिकारमाथि नागरिकले गर्ने विश्वास हो। जब राज्यका शक्तिशाली निकायसँग जोडिएको कुनै घटना सार्वजनिक हुन्छ र त्यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउँछ, त्यतिबेला सरकारको व्यवहारले नै लोकतन्त्रको स्तर निर्धारण गर्छ। सरकार आलोचनाबाट भाग्छ कि प्रश्नहरूको सामना गर्छ ? अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्छ कि स्वतन्त्र रूपमा अघि बढ्न दिन्छ ? यहीँबाट राजनीतिक संस्कृतिको वास्तविक परीक्षण सुरु हुन्छ।

असार २९ को गाडी प्रकरणले पनि सरकारलाई यस्तै अग्निपरीक्षामा उभ्याएको छ। अहिलेको मूल प्रश्न कुनै एक गाडी वा एक व्यक्तिको मात्र होइन। प्रश्न छ-राज्यका सबैभन्दा शक्तिशाली निकायहरूमाथि प्रश्न उठ्दा सरकारको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ ?

यदि कुनै नागरिक, पत्रकार वा विपक्षी दलका नेता यस्तै घटनामा जोडिएका भए राज्य संयन्त्रको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्थ्यो ? के प्रहरीले त्यति नै संयम अपनाउँथ्यो ? के अनुसन्धानको गति यस्तै हुन्थ्यो ? वा तुरुन्तै पक्राउ, सोधपुछ र कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्थ्यो ? यस्ता प्रश्नहरू केवल राजनीतिक भाषणका विषय होइनन्, कानुनी समानताको मापन गर्ने आधार पनि हुन्।

नेपालको संविधानले सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान रहेको व्यवस्था गरेको छ। त्यो समानता सामान्य नागरिकका लागि मात्र होइन, मन्त्री, सांसद, सचिव वा कुनै पनि शक्तिशाली पदाधिकारीका लागि पनि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ। यदि कुनै प्रकरणमा शक्तिको आधारमा फरक व्यवहार गरिन्छ भने त्यसले कानुनी शासन (Rule of Law) को आधार कमजोर बनाउँछ। यही सन्दर्भमा गृहमन्त्रीको भूमिका र जिम्मेवारीलाई पनि हेर्न आवश्यक छ।

गृह मन्त्रालय नेपाल सरकारको त्यस्तो मन्त्रालय हो, जसअन्तर्गत नेपाल प्रहरी, सुरक्षा संयन्त्र, सार्वजनिक शान्ति र आन्तरिक सुरक्षा पर्छ। अर्थात् कुनै पनि नागरिकले सुरक्षा निकायमाथि गर्ने विश्वासको राजनीतिक जिम्मेवारी अन्ततः गृह मन्त्रालयले नै वहन गर्छ। त्यसैले गृह मन्त्रालयसँग जोडिएको कुनै पनि विवादमा सामान्य मन्त्रालयभन्दा उच्च स्तरको पारदर्शिता अपेक्षित हुन्छ।

यदि गृहमन्त्रीले प्रयोग गर्नुभएको गाडी कुनै विवादमा तानिएको छ भने त्यसबारे स्पष्ट र विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गर्नु सरकारको दायित्व हो। गाडी कसरी प्रयोग भयो ? कहिलेसम्म प्रयोग भयो ? त्यसपछि कसको नियन्त्रणमा थियो ? घटना भएको दिन त्यसको प्रयोग कसले गरिरहेको थियो ? यस्ता प्रश्नको उत्तर अनुमानले होइन, अभिलेख र अनुसन्धानले दिनुपर्छ।

लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा मन्त्रीहरूको राजनीतिक उत्तरदायित्व केवल कानुनी दोषमा मात्र सीमित हुँदैन। धेरै देशमा मन्त्रीले आफू प्रत्यक्ष दोषी नभए पनि आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित गम्भीर विवादमा नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै पदबाट राजीनामा दिएका उदाहरण छन् । किनभने पदको गरिमा व्यक्तिगतभन्दा ठूलो मानिन्छ।

नेपालमा भने राजनीतिक उत्तरदायित्वको संस्कृति अझै पूर्ण रूपमा विकसित हुन सकेको छैन। यहाँ प्रायः सबै विवाद अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म राजनीतिक रूपमा कुनै जिम्मेवारी लिन नपर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। तर लोकतन्त्रमा कानुनी जिम्मेवारी र नैतिक जिम्मेवारी फरक विषय हुन्।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सञ्चार संस्थाप्रतिको राज्यको दृष्टिकोण हो। स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको ‘चौथो अंग’ भनिन्छ। यसको अर्थ प्रेस सरकारको विरोधी संस्था हो भन्ने होइन। प्रेसको भूमिका सरकारलाई कमजोर बनाउने पनि होइन। बरु प्रेसले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने काम गर्छ। त्यसैले सरकार र सञ्चारमाध्यमबीच कहिलेकाहीँ तनाव हुनु अस्वाभाविक होइन। तर त्यो तनाव कानुन, तथ्य र सार्वजनिक बहसमार्फत समाधान हुनुपर्छ, कुनै पनि प्रकारको मनोवैज्ञानिक दबाब वा भय सिर्जना गरेर होइन।

यदि सञ्चार संस्थाले कुनै गलत समाचार प्रकाशित गरेको छ भने त्यसको उपचार प्रेस काउन्सिल, अदालत वा तथ्यमा आधारित प्रतिवादबाट हुन्छ। लोकतन्त्रमा आलोचनाको जवाफ आलोचनाबाटै दिनुपर्छ, शक्ति प्रदर्शनबाट होइन।

यही कारणले गाडी प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान केवल एउटा घटनाको सत्य पत्ता लगाउने विषय मात्र होइन, नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न पनि हो।

यस घटनामा रास्वपाका केही नेताहरूले समेत सार्वजनिक रूपमा घटना आपत्तिजनक भएको बताएका छन्। पार्टीभित्रैबाट निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने आवाज उठ्नु सकारात्मक पक्ष हो। यसले लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा व्यक्तिप्रति होइन, सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्धता हुनुपर्ने सन्देश दिन्छ।

अब सरकारसँग एउटा अवसर पनि छ। यदि सरकारले स्वतन्त्र अनुसन्धान गराएर सत्य सार्वजनिक गर्छ भने यसले जनविश्वास पुनः स्थापित गर्न मद्दत पुर्‍याउन सक्छ। तर यदि अनुसन्धान अलमल्याउने, प्रश्न टार्ने वा मौनता कायम राख्ने बाटो रोजियो भने यसले शंका मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको विश्वास पनि कमजोर बनाउनेछ।

इतिहासले देखाएको छ- लोकतन्त्रहरू विपक्षीको आलोचनाले होइन, आफ्नै संस्थाहरूको जवाफदेहिताको अभावले कमजोर बन्छन्। त्यसैले यो प्रकरणमा सरकारको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी कसैलाई जोगाउनु वा कसैलाई दोषी ठहर गर्नु होइन, सत्यलाई निष्पक्ष रूपमा स्थापित गर्नु हो।

लोकतन्त्रमा सत्य लुकाएर होइन, सत्य स्वीकार गरेर मात्रै विश्वास पुनःस्थापित हुन्छ

लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति सरकारसँग रहेको अधिकारमा होइन, नागरिकले राज्यप्रति राख्ने विश्वासमा निहित हुन्छ। त्यो विश्वास बल प्रयोगले प्राप्त हुँदैन, प्रचारले टिक्दैन र मौनताले जोगिँदैन। त्यसलाई जोगाउने एउटै माध्यम हो-सत्यप्रतिको प्रतिबद्धता र जवाफदेहिता। यही दृष्टिकोणबाट हेर्दा सञ्चारगृहहरू अगाडि शंकास्पद रूपमा गाडी पार्क गरिएको प्रकरण एउटा सुरक्षा घटनाभन्दा धेरै ठूलो राजनीतिक र लोकतान्त्रिक प्रश्नका रूपमा देखिन्छ।

यो घटनाले देखाएको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष के हो भने, एउटा सामान्य देखिने घटनाले पनि राज्यका संस्थाहरूमाथिको जनविश्वासलाई चुनौती दिन सक्छ। यदि सुरुदेखि नै प्रहरी सक्रिय भएको भए, घटनास्थल तत्काल सुरक्षित बनाइएको भए, सम्बन्धित गाडीको स्वामित्व, प्रयोग र आवागमनबारे आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गरिएको भए तथा स्वतन्त्र अनुसन्धानको घोषणा गरिएको भए सम्भवतः आज यति धेरै प्रश्न उठ्ने थिएनन्।

तर जब प्रारम्भिक प्रतिक्रिया नै अस्पष्ट हुन्छ, अनुसन्धानको गति कमजोर देखिन्छ र सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आउँदैन, तब अनुमान र आशंकाले स्थान लिन थाल्छन्। लोकतन्त्रका लागि यही अवस्था सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ। किनकि राज्य र नागरिकबीचको दूरी तथ्यले होइन, अविश्वासले बढाउन थाल्छ।

यस प्रकरणमा सार्वजनिक भएका सामग्रीले केही तथ्यहरू अगाडि ल्याएका छन्। विवादित गाडी गृहमन्त्रीको कार्यक्रमहरूमा प्रयोग भएको थियो भन्ने कुरा उहाँका प्रमुख स्वकीय सचिवले स्वीकार गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा गाडीको प्रयोग, नियन्त्रण र घटनासँगको सम्बन्धबारे थप प्रश्न उठेका छन्। तर यिनै तथ्यहरूले मात्र गृहमन्त्रीले सञ्चारगृह अगाडि गाडी राख्न निर्देशन दिनुभएको थियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न पर्याप्त हुँदैन। त्यो विषय स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान बाट मात्रै पुष्टि वा खण्डन हुन सक्छ।

यही कारणले अहिलेको आवश्यकता पूर्वाग्रह होइन, पारदर्शी अनुसन्धान हो।

यदि अनुसन्धानबाट राज्यका कुनै व्यक्ति वा निकायको संलग्नता पुष्टि हुन्छ भने कानुनले कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। मन्त्री, सचिव, प्रहरी अधिकारी, राजनीतिक कार्यकर्ता वा सामान्य नागरिक—जोसुकै भए पनि कानुनको मापदण्ड एउटै हुनुपर्छ। र यदि अनुसन्धानबाट कुनै संलग्नता नदेखिएमा त्यसलाई पनि स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गरेर फैलिएको शंका अन्त्य गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा सत्यले मात्र समाजलाई विभाजित होइन, एकताबद्ध बनाउँछ।

यस घटनाले सञ्चारमाध्यमका लागि पनि एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ। अनुसन्धानमुखी पत्रकारिता (Investigative Journalism) लोकतन्त्रको अत्यन्त आवश्यक आधार हो। कुनै पनि दाबीलाई प्रमाणसँग जोडेर सार्वजनिक गर्ने, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउने र राज्यका निकायलाई जवाफदेही बनाउने दायित्व पत्रकारिताको हो। तर त्यही पत्रकारिताले निष्कर्ष निकाल्दा पनि तथ्य र अनुमानबीचको सीमा स्पष्ट राख्नुपर्छ। पत्रकारिता बलियो हुनुको अर्थ पूर्वनिर्धारित निष्कर्षमा पुग्नु होइन; सत्य जहाँ पुग्छ, त्यहीँ पुग्ने क्षमता राख्नु हो।

सरकारले पनि यस घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्छ। प्रेससँग असहमति हुन सक्छ, आलोचना हुन सक्छ, तर लोकतान्त्रिक सरकारको परिपक्वता आलोचना सहने क्षमताबाट मापन हुन्छ। आलोचनालाई शत्रुता ठान्ने संस्कृति विकसित भयो भने त्यसले सरकारलाई होइन, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। स्वतन्त्र प्रेस सधैं सरकारको विपक्षमा हुँदैन; त्यो जनताको पक्षमा हुन्छ। जनताको पक्षमा उभिएको प्रेससँग संवाद गर्ने सरकार बलियो हुन्छ, डराउने सरकार होइन।

आज नेपालको लोकतन्त्रले धेरै चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ—राजनीतिक ध्रुवीकरण, संस्थामाथिको घट्दो विश्वास, सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने अपुष्ट सूचना, र राज्यका निकायमाथि उठ्ने प्रश्नहरू। यस्ता बेला प्रत्येक संवेदनशील घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनु झन् आवश्यक हुन्छ। किनकि एउटा घटनामा सत्य लुकाइयो भने त्यसको असर केवल एउटा समाचार वा एउटा सरकारसम्म सीमित रहँदैन; त्यसले भविष्यका सबै संस्थामाथिको विश्वासलाई असर गर्छ।

अन्ततः, कान्तिपुर, अनलाइनखबर र हिमालय टेलिभिजनका गेटअगाडि गाडी पार्क गरिएको घटना केवल पार्किङ नियम उल्लङ्घनको विषय होइन। यसले प्रेस स्वतन्त्रता, राज्य संयन्त्रको व्यावसायिकता, प्रहरीको भूमिकाप्रति जनविश्वास र राजनीतिक जवाफदेहितामाथि गम्भीर बहस जन्माएको छ। यही कारणले यो घटनाको सत्य सार्वजनिक हुनु केवल सञ्चारमाध्यमको माग होइन, लोकतन्त्रको आवश्यकता हो।

लोकतन्त्रमा सरकारहरू आउँछन्, जान्छन्। मन्त्रीहरू फेरिन्छन्। राजनीतिक गठबन्धन बदलिन्छन्। तर एउटा कुरा स्थायी रहनुपर्छ—कानुनको शासन र सत्यप्रतिको सम्मान।

यदि राज्यले निष्पक्ष अनुसन्धान गरेर तथ्य सार्वजनिक गर्छ भने त्यो सरकारको मात्र होइन, लोकतन्त्रको पनि विजय हुनेछ। तर यदि प्रश्नहरूलाई समयसँगै दबाउने प्रयास गरियो भने त्यो कुनै एक दल वा सरकारको समस्या मात्र रहनेछैन; त्यसले भविष्यमा नागरिकले राज्यमाथि गर्ने विश्वासलाई नै कमजोर बनाउनेछ।

त्यसैले आज आवश्यक कुरा आरोपको प्रत्यारोप होइन, निर्भीक अनुसन्धान हो; मौनता होइन, जवाफदेहिता हो; र शक्ति प्रदर्शन होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रतिको प्रतिबद्धता हो। अन्ततः लोकतन्त्रलाई जोगाउने शक्ति कुनै व्यक्ति वा पदमा होइन, सत्य बोल्ने साहस र सत्य स्वीकार गर्ने संस्कृतिमा निहित हुन्छ।