काठमाडौं, साउन ६ । नेपालको संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबिच शक्ति सन्तुलनको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। लोकतन्त्रको सार पनि यही हो-कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था संविधानभन्दा माथि हुँदैन। जनताबाट प्राप्त जनादेशले सरकारलाई अधिकार त दिन्छ, तर त्यो अधिकारसँगै उत्तरदायित्व पनि जोडिएको हुन्छ। त्यसैले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सरकारका प्रत्येक निर्णय, व्यवहार र कार्यशैली सार्वजनिक परीक्षणको विषय बन्नु स्वाभाविक हो।

पछिल्ला महिनाहरूमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यशैलीलाई लिएर अनेक प्रश्न उठिरहेका छन्। समर्थकहरूले उहाँलाई परम्परागत राजनीतिक अभ्यास तोड्न खोज्ने नेतृत्वका रूपमा चित्रण गर्ने गरेका छन् भने आलोचकहरूले विधि, प्रक्रिया र संस्थागत प्रणालीलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति देखिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। यिनै दुई दृष्टिकोणबिच अहिलेको राजनीतिक बहस केन्द्रित देखिन्छ।

लोकप्रियताको नाममा संविधान र कानुन माथिको धावा 

सबैभन्दा ठुलो प्रश्न संविधान र कानुनको सम्मानसँग जोडिएको छ। लोकतन्त्रमा कुनै पनि सरकारको सफलता केवल लोकप्रियताले मापन हुँदैन, बरु संविधान र कानुनको पालना कति इमानदारीपूर्वक गरियो भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गरिन्छ। सरकारले आफ्ना नीति तथा निर्णयलाई कानुनी प्रक्रियाभित्रै राख्नुपर्छ। यदि निर्णयहरू विधिसम्मत प्रक्रियाभन्दा व्यक्तिगत घोषणाबाट निर्देशित हुन थाले भने त्यसले लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने खतरा रहन्छ।

यही सन्दर्भमा आर्थिक विधेयकसम्बन्धी निर्णयले व्यापक बहस जन्मायो। संसदबाट पारित भइसकेको विषयलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक रूपमा अस्वीकार गरिएको शैलीमाथि कानुनविद्, संवैधानिक विज्ञ तथा विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाए। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा संसद्ले पारित गरेको कानुनलाई संविधानले तोकेको प्रक्रिया नअपनाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन भन्ने तर्क उनीहरूको छ। यदि संसदभन्दा सामाजिक सञ्जाल शक्तिशाली बन्न थाल्यो भने त्यसले संसदीय सर्वोच्चताको अवधारणामाथि नै प्रश्न उठाउन सक्छ।

अध्यादेश मार्फत शासन सञ्चालनको अभ्यास, संसद्लाई पङ्गु बनाउने प्रयास  

बालेनकाे संसद्को नियमित अधिवेशन रोकेर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने अभ्यास पनि विवादको विषय बनेको छ। संविधानले अध्यादेशलाई असाधारण परिस्थितिका लागि राखेको व्यवस्था हो। तर यदि त्यसलाई नियमित शासन सञ्चालनको माध्यम बनाइयो भने संसद्को भूमिका क्रमशः कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त गरिँदै आएको छ। लोकतन्त्रमा संसद् केवल कानुन बनाउने थलो मात्र होइन, सरकारलाई जबाफदेही बनाउने सबैभन्दा ठुलो संवैधानिक संस्था पनि हो।

प्रधानमन्त्री संसदमा नियमित उपस्थित हुनुपर्ने अपेक्षा पनि लोकतान्त्रिक संस्कारकै हिस्सा हो। संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनु, सरकारका निर्णय स्पष्ट पार्नु र जनप्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नु प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक तथा नैतिक दायित्व मानिन्छ। आलोचकहरूका अनुसार संसदमा न्यून उपस्थिति वा महत्त्वपूर्ण बहसबाट टाढा रहने प्रवृत्तिले सरकार र संसदबीचको सम्बन्धलाई कमजोर बनाउन सक्छ।

विदेश नीतिमा अति कमजोर, देशको अस्मिता नै संकटमा 

बालेनका विदेश नीति र राष्ट्रिय स्वार्थसँग सम्बन्धित अभिव्यक्तिहरू पनि विवादबाट मुक्त रहन सकेका छैनन्। सीमा सम्बन्धी विषय अत्यन्त संवेदनशील भएकाले प्रधानमन्त्री वा सरकारका उच्च पदाधिकारीबाट आउने अभिव्यक्ति तथ्य, प्रमाण र स्थापित कूटनीतिक नीतिसँग मेल खानुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। यस्ता विषयमा आउने कुनै पनि विवादास्पद टिप्पणीले केवल आन्तरिक राजनीति मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत असर पार्न सक्छ। त्यसैले राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विषयमा अझ बढी संयम आवश्यक हुन्छ।

प्रधानमन्त्री बालेनले संसदमा नै उपस्थित भएर भारतले नेपालको मात्र होइन नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ भनेर अति गैरजिम्मेवार प्रतिक्रिया दिनुभयो । विश्वका कुनै पिन शासकले अहिलेसम्म राष्ट्रयता र सार्वभाैमसत्ताकाे यति धेरै खिल्ली उडाएका छैनन् । विपक्षीहरू नेपालले भारतको सीमा मिचेको छैन भनेर निरन्तर बोलिरहेका छन् । सरकार र सरकारका समर्थकहरू नेपालले कहाँ भारतको सीमा मिचेको छ भनेर प्रमाण खोज्न हिँडिरहेका छन् ।

संवैधानिक आयोग नै सरकारको कब्जामा, विपक्षी माथि प्रतिशोधको डण्डा 

संवैधानिक आयोगहरू लोकतन्त्रका स्वतन्त्र संस्थाहरू हुन्। तिनको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ। पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत केही आयोगका पदाधिकारीमाथि दबाब परेको भन्ने आरोप सार्वजनिक बहसमा आएका छन्। यस्ता आरोप सत्य हुन् वा होइनन् भन्ने निष्कर्ष सम्बन्धित निकायको अनुसन्धान र प्रमाणबाट मात्रै स्थापित हुन सक्छ। तर यस्ता आरोप बारम्बार उठ्नु नै लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि चिन्ताको विषय हो। किनकि संवैधानिक संस्थाप्रति जनविश्वास कमजोर हुनु आफैँमा लोकतन्त्रका लागि राम्रो सङ्केत होइन।

सरकारले विपक्षीलाई लक्षित गरेर मात्र अनुसन्धान वा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको भन्ने आरोप पनि उठ्दै आएको छ। यदि कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ भने त्यो लोकतन्त्रको बल हो। तर यदि राज्यका संयन्त्रहरू राजनीतिक प्रतिशोधको औजार बनेको आभास जनतामा पैदा भयो भने कानुनी शासनमाथिको विश्वास कमजोर हुन्छ। त्यसैले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियाले निष्पक्षता देखाउन सक्नुपर्छ।

सञ्चार माध्यम नै सरकारको निसानामा 

सञ्चारमाध्यमसँग सरकारको सम्बन्ध पनि लोकतान्त्रिक संस्कृतिको महत्त्वपूर्ण सूचक हो। प्रेस स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारको आधारभूत दायित्व हो। सार्वजनिक कार्यक्रममा सञ्चारमाध्यमको पहुँच, सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार तथा पत्रकारको स्वतन्त्र गतिविधिमा अनावश्यक अवरोध सिर्जना भएको भन्ने गुनासाहरू सार्वजनिक बहसमा आएका छन्।

सरकारले सरकारी सञ्चारमाध्यम बाहेक अन्य सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी सूचना नै नदिने निर्णय गरेर सञ्चार क्षेत्र माथि नाकाबन्दी लगायो । खैर त्यसलाई अदालतले उल्टाइदियो ।

त्यसको रिस विभिन्न सञ्चारमाध्यममा छिर्न समेत नमिल्ने गरी सरकारकै निर्देशनमा निजी गाडीहरू पार्किङ गर्न लगाइयो । सञ्चार क्षेत्रमा मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्ने प्रयास गरियो । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तमा समेत त्यसको आलोचना भए पछि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको भनियो तर सरकारको निर्देशनमा प्रहरीको समेत संलग्नतामा सो घटना भएका पुष्टि भयो । आफैँ चोर भएपछि कसले अनुसन्धान गर्नु ? प्रहरीले अनुसन्धान त के सामान्य जरिवाना समेत नगरी ती गाडीहरू छाडिदियो ।

निष्कर्ष

राज्यका संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउनु कुनै पनि सरकारको पहिलो दायित्व हो। तर निर्णय प्रक्रिया केही व्यक्तिमा मात्र केन्द्रित हुन थाले, परामर्श प्रणाली कमजोर भयो वा संस्थागत निर्णयभन्दा व्यक्तिगत निर्णय प्रभावशाली देखिन थाले भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा शासन प्रणालीलाई असर पुर्‍याउन सक्छ। लोकतन्त्र व्यक्तिको होइन, संस्थाको शासन हो भन्ने मान्यता कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन।

यसको अर्थ सरकारका सबै निर्णय गलत छन् भन्ने होइन। सरकारले गरेका सकारात्मक कामहरूको मूल्याङ्कन पनि निष्पक्ष रूपमा हुनुपर्छ। तर सकारात्मक उपलब्धिले विधि र प्रक्रियाको आवश्यकता समाप्त गर्दैन। लोकतन्त्रमा राम्रो उद्देश्य भए पनि त्यसलाई कानुनी र संवैधानिक प्रक्रियामार्फत नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहप्रति जनताले राखेको अपेक्षा सामान्य होइन। नयाँ शैलीको नेतृत्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा सुधार र सुशासनका वाचा उहाँको राजनीतिक पहिचानसँग जोडिएका छन्। त्यसैले उहाँका प्रत्येक कदममाथि स्वाभाविक रूपमा बढी निगरानी र समीक्षा हुने गर्छ। उच्च अपेक्षा बोकेको नेतृत्वले आलोचनालाई अस्वीकार गर्ने होइन, त्यसलाई सुधारको अवसरका रूपमा लिन सक्नुपर्छ।

आज उठिरहेका प्रश्नहरू कुनै एक व्यक्तिविरुद्ध मात्र होइनन्। ती प्रश्नहरू नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास, संवैधानिक मर्यादा र संस्थागत उत्तरदायित्वसँग सम्बन्धित छन्। संसद्को सम्मान, संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, कानुनी शासनको पालना र सार्वजनिक उत्तरदायित्व-यी सबै लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन्। यीमध्ये कुनै पनि स्तम्भ कमजोर भयो भने त्यसको असर अन्ततः सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि पर्छ।

सरकार लोकप्रियताले मात्र होइन, विधिको शासनप्रतिको प्रतिबद्धताले इतिहासमा मूल्याङ्कित हुन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उठिरहेका प्रश्नहरूको स्पष्ट, तथ्यमा आधारित र संस्थागत जवाफ दिन सक्नुभयो भने लोकतन्त्र थप बलियो बन्न सक्छ। तर यदि प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्ने, आलोचनालाई अस्वीकार गर्ने र संस्थाभन्दा व्यक्ति शक्तिशाली देखिने प्रवृत्ति निरन्तर रह्यो भने त्यसले लोकतान्त्रिक मूल्य, संवैधानिक मर्यादा र जनविश्वास तीनैमा दीर्घकालीन असर पार्ने जोखिम रहन्छ।

लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठुलो शक्ति कुनै व्यक्तिको होइन, संविधान र विधिको शासनको हो। त्यही सिद्धान्तको संरक्षण नै आजको सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता हो।