काठमाडौं, भदाै ३ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वशैलीलाई लिएर पछिल्लो समय एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ-प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक उपस्थितिको दायरा किन साँघुरिँदै गएको छ ?

प्रतिनिधिसभाका बैठकदेखि राष्ट्रिय महत्वका सार्वजनिक समारोहसम्म प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र सक्रियतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला अब त्यही प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मञ्चसम्म पुगेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री शाहलाई निमन्त्रणा गरिए पनि उहाँ सहभागी नहुने र नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गर्ने निर्णय भएको छ।

सरकारले प्रतिनिधिमण्डललाई महासभामा सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ। तर सरकार प्रमुख स्वयं सहभागी नहुने निर्णयले स्वाभाविक रूपमा एउटा बहस जन्माएको छ-नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु आफ्नो राजनीतिक नेतृत्वको उपस्थिति कसरी प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छ ?

यो प्रश्न केवल एउटा विदेश भ्रमण वा एउटा महासभामा प्रधानमन्त्री सहभागी हुने–नहुने विषय होइन। यो नेपालको विदेश नीति, कूटनीतिक प्राथमिकता, राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र सरकार प्रमुखको नेतृत्वशैलीसँग जोडिएको विषय हो।

महासभा केवल भाषण गर्ने मञ्च होइन

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सामान्य औपचारिक कार्यक्रमका रूपमा बुझ्नु गम्भीर भूल हुन सक्छ। राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखका लागि यो विश्वका शक्तिशाली मुलुकदेखि साना तथा विकासशील राष्ट्रसम्मका नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्ने अवसर हो।

महासभाको औपचारिक सभामा राष्ट्रको धारणा राख्नु यसको एउटा पक्ष मात्र हो। त्यसबाहेक ‘साइडलाइन’ भेटवार्ता, द्विपक्षीय छलफल, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय बैठक, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिसँग संवाद र अनौपचारिक कूटनीतिक सम्पर्क पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन्। नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुलुकका लागि यस्ता अवसरको महत्व अझ बढी हुन्छ।

नेपालले भारत, चीन, अमेरिका, युरोपेली मुलुक तथा अन्य विकास साझेदारसँग आफ्नो सम्बन्धलाई सन्तुलित र परिपक्व ढंगले अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ। त्यसमाथि जलवायु परिवर्तन, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, वैदेशिक रोजगारी, विकास सहायता, पर्यटन, ऊर्जा, व्यापार र लगानीजस्ता विषयमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले प्रश्न उठ्छ-यस्तो महत्वपूर्ण अवसरमा प्रधानमन्त्री स्वयंको उपस्थिति आवश्यक ठानिएन भने त्यसको विकल्प के हो ?

परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल जानु आफैँमा गलत निर्णय होइन। परराष्ट्रमन्त्री राज्यको विदेश नीति सञ्चालन गर्ने प्रमुख पात्र भएकाले उहाँको नेतृत्वमा हुने कूटनीतिक भ्रमण स्वाभाविक पनि हो। तर प्रधानमन्त्री स्वयंलाई निमन्त्रणा गरिएको अवस्थामा उहाँ नजानुको राजनीतिक र कूटनीतिक सन्देश भने अलग हुन सक्छ।

प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति : बचत कि अवसर गुमाउने निर्णय ?

सरकारले प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण नगर्ने निर्णयलाई खर्च बचत, कार्यव्यस्तता वा अन्य प्रशासनिक कारणले व्याख्या गर्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीको हरेक अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण आवश्यक हुन्छ भन्ने पनि छैन।

तर समस्या त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ, जहाँ एउटा–दुईवटा घटनालाई अलग–अलग हेर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्रीको समग्र सार्वजनिक उपस्थितिको ढाँचा हेर्न थालिन्छ।

यदि प्रधानमन्त्री संसदमा कम देखिनुहुन्छ, राष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रममा सीमित उपस्थिति जनाउनुहुन्छ र महत्वपूर्ण सार्वजनिक अवसरमा समेत मौन रहनुहुन्छ भने त्यसलाई केवल ‘व्यक्तिगत शैली’ भनेर टार्न सकिँदैन।

प्रधानमन्त्री कुनै निजी कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत होइनन्, जसले आफूलाई सहज लागेका कार्यक्रम मात्र रोज्न सकून्। प्रधानमन्त्री राज्यको कार्यकारी प्रमुख हुन्। उहाँको उपस्थिति स्वयंमा राज्यको उपस्थिति हो।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई नागरिकले केवल ‘बालेनको व्यक्तिगत निर्णय’ भनेर हेर्दैनन्। त्यसमा उनीहरूले सरकारको प्राथमिकता, नेतृत्वको जवाफदेहिता र राज्यको सार्वजनिक चरित्रसमेत खोज्छन्।

संसदबाट दूरी, जनतासँग संवादको प्रश्न

लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक मञ्चमध्ये एउटा संसद हो। प्रतिनिधिसभा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने संस्था हो।

संसदमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको प्रश्न त्यसैले केवल कुर्सीमा बसेर बैठक हेर्ने विषय होइन। सरकार प्रमुखले सांसदका प्रश्न सुन्ने, राष्ट्रिय मुद्दामा आफ्नो धारणा राख्ने, विपक्षीको आलोचना सामना गर्ने र सरकारको नीति तथा निर्णयबारे जनप्रतिनिधिसामु जवाफ दिने प्रक्रिया हो।

प्रधानमन्त्री संसदबाट टाढा देखिँदा समस्या केवल विपक्षी दललाई हुँदैन। त्यसले संस्थागत लोकतन्त्रलाई नै असर गर्छ।

आज एउटा प्रश्न उठ्छ, भोलि अर्को प्रश्न उठ्छ। प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित नहुने हो भने नागरिकले आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत सोधेका प्रश्नको राजनीतिक उत्तर कहाँबाट पाउने?

सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नु र संसदमा उभिएर जवाफ दिनु एउटै कुरा होइन। प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नु र प्रत्यक्ष प्रश्नको सामना गर्नु एउटै कुरा होइन। भिडियो सन्देश दिनु र सार्वजनिक बहसमा उपस्थित हुनु पनि एउटै कुरा होइन। लोकतन्त्रमा नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा सुविधाजनक मञ्चमा होइन, असहज प्रश्नका बीच हुन्छ।

राष्ट्रिय कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति किन महत्वपूर्ण हुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति राष्ट्रिय उत्सव, राष्ट्रिय दिवस, प्राकृतिक विपत्तिका बेला, राष्ट्रिय शोकका अवसरमा वा महत्वपूर्ण सार्वजनिक घटनामा प्रतीकात्मक मात्र हुँदैन। यस्ता कार्यक्रममा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको सार्वजनिक उपस्थितिले राज्य नागरिकसँगै रहेको सन्देश दिन्छ।

भूकम्प, बाढी, पहिरो, साम्प्रदायिक तनाव, सुरक्षा चुनौती वा राष्ट्रिय गौरवका अवसरमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिले प्रशासनिक संयन्त्रलाई पनि मनोवैज्ञानिक ऊर्जा दिन सक्छ।

नागरिकले आफ्ना प्रधानमन्त्रीलाई केवल सिंहदरबारमा बसेर निर्णय गर्ने व्यक्तिका रूपमा होइन, संकटमा अगाडि देखिने नेतृत्वका रूपमा हेर्न चाहन्छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको ‘कम सार्वजनिक उपस्थिति’ लाई सामान्य बनाउँदै जाने हो भने त्यसले नेतृत्व र नागरिकबीचको दूरी बढाउन सक्छ।

अब प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म 

यही पृष्ठभूमिमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री शाह सहभागी नहुने निर्णयले थप बहस सिर्जना गरेको छ ।  महासभामा नेपालले आफ्नो धारणा राख्नेछ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नेछन्। यो कूटनीतिक रूपमा सम्भव र वैधानिक व्यवस्था हो। तर प्रश्न वैधानिकताको होइन। प्रश्न हो-राजनीतिक नेतृत्वले विश्वसामु नेपाललाई स्वयं प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर किन छोड्दैछ ?

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि केवल परराष्ट्र मन्त्रालयका कूटनीतिज्ञले बनाउँदैनन्। प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, विदेश भ्रमण, द्विपक्षीय भेटघाट, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राखिएको धारणा र विश्व नेताहरूसँगको सम्बन्धले पनि राष्ट्रको छवि निर्माण गर्छ।

प्रधानमन्त्री स्वयंले महासभामा उपस्थित भएर नेपालको शान्ति, लोकतन्त्र, विकास, जलवायु संकट, हिमाली क्षेत्र र विश्व शान्तिका विषयमा धारणा राख्दा त्यसको राजनीतिक वजन फरक हुन्छ। अर्को मुलुकका सरकार प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीको भेट हुनु र परराष्ट्रमन्त्रीको भेट हुनु एउटै तहको राजनीतिक सम्पर्क होइन।

यसको अर्थ परराष्ट्रमन्त्रीको भूमिका कम महत्वपूर्ण छ भन्ने होइन। बरु प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री दुवैको सक्रियताले कूटनीतिक प्रभाव बढाउन सक्छ।

‘साइडलाइन’ कूटनीति छुटाउनुको मूल्य

महासभाको औपचारिक भाषण केही मिनेटको हुन सक्छ। तर त्यसको वरिपरि हुने भेटवार्ता धेरै अर्थपूर्ण हुन सक्छन्।

एउटा छोटो द्विपक्षीय भेटले वर्षौँदेखि रोकिएको संवाद सुरु गर्न सक्छ। एउटा अनौपचारिक कुराकानीले लगानीको सम्भावना खोल्न सक्छ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय नेतासँगको भेटले नेपालको कुनै मुद्दामा समर्थन जुटाउन सक्छ। एउटा विकास साझेदारसँगको सम्पर्कले परियोजना अगाडि बढाउन सक्छ।

नेपालजस्तो आर्थिक रूपमा सीमित तर रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मुलुकले यस्ता अवसरलाई गम्भीरतापूर्वक उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।अझ पछिल्लो समय नेपालले छिमेकी भारत र चीनसँग सीमा तथा अन्य संवेदनशील विषयमा कूटनीतिक संवादलाई अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ।  यस्ताे अवस्थमा प्रधानमन्त्रीकाे भूमिकाले कूटनीतिमा खाडल बनाएकाे छ । 

विश्वका अन्य मुलुकका सरकार प्रमुखहरू नियमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देखिँदा नेपालका प्रधानमन्त्री बारम्बार अनुपस्थित हुने अवस्था बन्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा स्वाभाविक प्रश्न उठ्न सक्छ-नेपालको नयाँ सरकारको विदेश नीतिको प्राथमिकता के हो ? यो प्रश्न उठ्नु आफैँमा नेपालको लागि राम्रो सन्देश होइन।

‘बालेन मोडल’ कूटनीतिमा पनि लागू हुन्छ ?

बालेन्द्र शाहको राजनीतिक उदय परम्परागत राजनीतिप्रतिको असन्तुष्टिबाट भएको हो। उहाँको नेतृत्वसँग नागरिकले पुरानो राजनीतिक शैलीभन्दा फरक व्यवहारको अपेक्षा गरेका छन्।तर फरक शै ली र संस्थागत जिम्मेवारीबीच ठूलो अन्तर हुन्छ।

महानगर चलाउने शैली र मुलुकको सरकार सञ्चालन गर्ने शैली एउटै हुन सक्दैन। स्थानीय तहमा मेयरले केही कार्यक्रम बहिष्कार गर्न सक्छन्, सामाजिक सञ्जालबाट धारणा सार्वजनिक गर्न सक्छन् वा प्रत्यक्ष प्रशासनिक शैली अपनाउन सक्छन्। तर प्रधानमन्त्रीको प्रत्येक निर्णयले राज्यको संस्थागत अर्थ बोक्छ।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीले ‘म जान्नँ’ भन्ने निर्णय गर्दा त्यो व्यक्तिगत रोजाइमा सीमित रहँदैन। त्यसले नेपाल सरकारको प्राथमिकता जनाउँछ । त्यसले कूटनीतिक संकेत दिन्छ। त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँगको सम्बन्धबारे धारणा बनाउन सक्छ।

आलोचनाको केन्द्र : प्रधानमन्त्री किन मौन ?

सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भने प्रधानमन्त्री नजानु मात्र होइन। उहाँ किन नजाने हुनुभएको हो ? सरकारले स्पष्ट कारण सार्वजनिक गरेको छैन । 

कार्यव्यस्तता हो ? त्यस्ताे पनि देखिँदैन । 

घरेलु प्राथमिकता हो ? अहिले देशमा त्यस्ताे कुनै महाप्रलय पनि छैन । 

खर्च कटौती हो ? सरकारका मन्त्रीहरु रुघा खाेकी लाग्दा पनि हेलिकप्टर चढेकै छन् । 

याे सरकारकाे विदेश भ्रमणको नयाँ नीति हो ? बालेकाे व्यक्तिगत नीति भए उहाँ नै जान्नुहाेस् । राष्ट्रकाे अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धि नीतिमा कुनै परिवर्तन आएकाे जानकारी दिइएकाे छैन । 

कि प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो उपस्थितिभन्दा परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिन खोज्नुभएको हो ? यी प्रश्नको जवाफ स्पष्ट रूपमा नआएसम्म प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले शंका र आलोचनालाई ठाउँ दिइरहन्छ।

लोकतान्त्रिक सरकारमा निर्णयभन्दा पनि निर्णयको पारदर्शिता महत्वपूर्ण हुन्छ। प्रधानमन्त्री किन गएनन् भन्ने स्पष्ट जवाफ दिएर सरकारले आलोचनाको ठूलो हिस्सा रोक्न सक्छ। तर मौनता कायम रह्यो भने त्यही मौनतालाई विभिन्न राजनीतिक अर्थ लगाउने ठाउँ खुल्छ।

नेपाललाई ‘देखिने’ नेतृत्व चाहिन्छ

नेपालको कूटनीति अहिले संवेदनशील मोडमा छ। भारतसँग सीमा तथा आर्थिक सम्बन्धका विषय छन्। चीनसँग पूर्वाधार, व्यापार तथा रणनीतिक सम्बन्धका विषय छन्। अमेरिकासँग विकास, लगानी तथा सुरक्षा सहकार्यका प्रश्न छन्। युरोपसँग व्यापार, श्रम र विकास साझेदारीका मुद्दा छन्।

त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली मुलुकका रूपमा नेपालको विशिष्ट समस्या विश्वमञ्चमा उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

यस्तो अवस्थामा नेपाललाई पर्दापछाडि मात्र होइन, विश्वमञ्चमा देखिने राजनीतिक नेतृत्व पनि चाहिन्छ। प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा जानुपर्छ भन्ने होइन। तर जहाँ प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति रणनीतिक रूपमा उपयोगी हुन्छ, त्यहाँ अनुपस्थितिको कारण पनि रणनीतिक हुनुपर्छ।

प्रश्न बालेनको मात्र होइन, नेपालको हो

यो बहसलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको व्यक्तिगत आलोचनामा मात्र सीमित गर्नु पनि उचित हुँदैन। मूल प्रश्न हो-नेपालको कार्यकारी नेतृत्वले राज्यका संस्थाहरूलाई कसरी बलियो बनाउँदैछ ?

प्रधानमन्त्री संसदमा कति जवाफदेही हुनुहुन्छ ? राष्ट्रिय कार्यक्रममा कति देखिनुहुन्छ ? संकटको समयमा नागरिकसँग कति प्रत्यक्ष संवाद गर्नुहुन्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको पक्ष कति प्रभावकारी रूपमा राख्नुहुन्छ ? विदेशी सरकार प्रमुखसँग कति उच्चस्तरीय सम्पर्क कायम गर्नुहुन्छ ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण-प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले देशभित्र र बाहिर नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको उपस्थिति कस्तो बनाउँदैछ ? यी प्रश्नको उत्तर प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत लोकप्रियताभन्दा धेरै महत्वपूर्ण छन्।

अनुपस्थितिको राजनीति दीर्घकालीन हुन हुँदैन

प्रधानमन्त्री कुनै पनि कारणले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नजान सक्नुहुन्छ। यो निर्णयलाई तत्कालै राष्ट्रघाती वा कूटनीतिक असफलता भन्न मिल्दैन।

परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल महासभामा सहभागी हुनु आफैँमा नेपालको प्रतिनिधित्वको निरन्तरता हो। तर यदि यो निर्णय प्रधानमन्त्रीको व्यापक सार्वजनिक अनुपस्थितिको अर्को कडी हो भने त्यसबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ। किनकि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी केवल निर्णय गर्ने कुर्सी होइन। यो उपस्थित हुने, जवाफ दिने, सुन्ने, संवाद गर्ने र राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारीको कुर्सी पनि हो।

देशभित्र नागरिकले खोज्दा प्रधानमन्त्री देखिनुहुन्न, संसदले खोज्दा उपस्थिति कमजोर हुन्छ, राष्ट्रिय महत्वका अवसरमा नेतृत्वको दृश्यता सीमित हुन्छ र अब विश्वमञ्चमा समेत सरकार प्रमुख स्वयं उपस्थित नहुने अवस्था आउँछ भने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

यसलाई आलोचकहरूले ‘भाग्ने राजनीति’ भन्न सक्छन्। समर्थकहरूले ‘अनावश्यक तामझामबाट टाढा रहने नयाँ राजनीतिक संस्कृति’ भन्न सक्छन्। तर अन्तिम फैसला इतिहासले गर्नेछ-यो सादगी थियो कि अनुपस्थिति ? रणनीति थियो कि अवसर गुमाउने निर्णय ?

आजका लागि भने एउटा प्रश्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसामु स्पष्ट रूपमा राख्नै पर्छ- नेपालको नेतृत्व विश्वमञ्चमा देखिन डराउनुपर्ने कारण के हो ? यदि कुनै कारण छैन भने किन नजाने ? र यदि जाने अवस्था छैन भने त्यसको स्पष्ट कारण नागरिकलाई किन नभन्ने ?

लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको शक्ति उहाँ कति शक्तिशाली देखिनुहुन्छ भन्नेमा होइन, उहाँ कति जवाफदेही, उपस्थित र विश्वसनीय देखिनुहुन्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा नेपालको विश्वसँग संवाद गर्ने एउटा महत्वपूर्ण अवसर हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई सामान्य प्रशासनिक निर्णयका रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा त्यसले नेपालको कूटनीतिक प्राथमिकता र नेतृत्व शैलीबारे उठाएका प्रश्नमाथि बहस गर्नु आवश्यक छ।

किनकि विश्वमञ्चमा नेपालको कुर्सी खाली हुनु केवल एउटा कुर्सी खाली हुनु होइन-त्यसले नेपालको राजनीतिक नेतृत्व कति उपस्थित, कति सक्रिय र कति संवादशील छ भन्ने प्रश्न पनि विश्वसामु राख्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कहिलेकाहीँ बोलेका शब्दभन्दा पनि देखिएको उपस्थिति महत्वपूर्ण हुन्छ। र राज्यको नेतृत्वका लागि कहिलेकाहीँ उपस्थित हुनु नै सबैभन्दा ठूलो सन्देश हुन्छ।