काठमाडौं, भदौ १६ । नुवाकोटको बेत्रावतीमा बाढीले पुरिएको एउटै घरबाट २२ वटा शव भेटिएपछि विपद्पछिको खोज तथा उद्धार संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
विदुर नगरपालिका–१० स्थित उक्त घरबाट सोमबार ६ वटा शव निकालिएको थियो भने मंगलबार थप १६ शव निकालिएको जनाइएको छ । बाढी आएको छैटौँ दिनमा एउटै घरबाट ठूलो संख्यामा शव भेटिएपछि उद्धारमा भएको ढिलाइबारे प्रश्न उठेको हो ।
बेत्रावतीका स्थानीय तथा पत्रकार लक्ष्मण डंगोलले उक्त घरमा मानिस पुरिएको सम्भावनाबारे बाढी आएको भोलिपल्टैदेखि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएको दाबी गर्नुभएको छ ।
डंगोलका अनुसार स्थानीय प्रशासन, गृह मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसम्म सम्भावित स्थानबारे जानकारी गराएर तत्काल खोजीका लागि आग्रह गरिएको थियो ।
उहाँले राहतभन्दा पनि सम्भावित रूपमा जीवित रहेका मानिसको खोजी गर्न आग्रह गरेको बताउनुभएको छ ।
‘हामीले राहत मागेका थिएनौँ, जिउँदो भएकाको सास र नभएको मृत शरीर खोजी गर्न भनेका थियौँ,’ डंगोलको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार सम्भावित स्थान पहिचान गरेर जानकारी दिँदा पनि तत्काल खोजी हुन नसकेको र छैटौँ दिनमा मात्रै उक्त घरबाट शव निकालिएको हो ।
सूचना पुगे पनि किन भएन तत्काल खोजी ?
बेत्रावतीमा भएको घटनाले विपद्का बेला स्थानीयस्तरबाट प्राप्त सूचनालाई राज्यको उद्धार संयन्त्रले कसरी प्राथमिकता दिन्छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
डंगोलले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गृह मन्त्रालयका अधिकारीलगायत सम्बन्धित निकायलाई समयमै जानकारी गराएको दाबी गर्नुभएको छ । तर सम्भावित रूपमा मानिस पुरिएको भनिएको स्थानमा वास्तविक खोजीकार्य ढिला भएको उहाँको गुनासो छ ।
यसले विपद्को समयमा सूचना प्राप्त गर्ने, त्यसको पुष्टि गर्ने, जोखिमको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र तत्काल उद्धार टोली परिचालन गर्ने संयन्त्र कति प्रभावकारी छ ? भन्ने प्रश्नसमेत जन्माएको छ ।
यदि स्थानीयस्तरबाट प्राप्त सूचना तत्काल उद्धार गर्न सकिने प्रकृतिको थियो भने टोली किन समयमै पुग्न सकेन भन्ने प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनुपर्ने देखिन्छ ।
बेत्रावतीमा विपद् एउटा घरको मात्रै थिएन
भोटेकोशी हुँदै त्रिशूलीमा आएको बाढीले बेत्रावती बजारको ठूलो हिस्सा तहसनहस बनाएको छ । घर, पसल, बैंक, विद्यालय तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू प्रभावित भएका छन् ।
बाढीपछि स्थानीयस्तरबाट बैंक, सहकारी, लघुवित्त, विद्यालय तथा अन्य संरचनाहरू जोखिममा रहेको जानकारीसमेत सार्वजनिक हुँदै आएको थियो ।
त्यसैले बेत्रावतीको संकट एउटा घर वा केही व्यक्तिको उद्धारमा सीमित थिएन । ठूलो भूगोल र ठूलो जनसंख्या प्रभावित भएको अवस्थामा स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र केन्द्रीय सरकारबीच तीव्र समन्वय आवश्यक थियो ।
शवको तस्बिर रोक्नुको कारण पनि खोजीको विषय
बेत्रावतीमा शव निकाल्ने क्रममा फोटो तथा भिडियो खिच्न रोकिएको विषयसमेत सार्वजनिक भएको छ ।
शवको मर्यादा र पीडित परिवारको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनु आवश्यक भए पनि उद्धारको पारदर्शिता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
उद्धार टोली कहिले घटनास्थल पुग्यो, कुन स्थानमा कति समय खोजी गरियो, कति व्यक्ति भेटिए र कति अझै बेपत्ता छन् भन्ने विवरण राज्यले सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।
किनभने विपद्मा सूचना आफैँ उद्धारको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा हो ।
गृह मन्त्रालयको भूमिकामाथि प्रश्न
बेत्रावतीको घटनाले गृह मन्त्रालय र समग्र विपद् व्यवस्थापन संयन्त्रमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।
विपद्को समयमा मन्त्री वा उच्च अधिकारी स्वयं घटनास्थलमा पुग्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । देशभरका प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र उद्धार टोलीको परिचालन, प्राथमिकता निर्धारण तथा सुरक्षा निकायबीच समन्वय प्रभावकारी बनाउनु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो ।
एकातिर सुरुङभित्र फसेकाको उद्धारका लागि विशेष टोली परिचालन भइरहेको छ भने अर्कोतिर स्थानीय नागरिकले सम्भावित रूपमा मानिस पुरिएको स्थानबारे सूचना दिइरहेका अवस्थामा ती सूचनालाई तत्काल उद्धार संयन्त्रसम्म पुर्याएर कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
२२ शवले छाडेको प्रश्न
बेत्रावतीको एउटै घरबाट २२ शव भेटिनु प्राकृतिक विपत्तिको भयावह परिणाम हो । तर सम्भावित स्थानबारे समयमै सूचना पुगेको थियो भने खोजी किन ढिला भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि खोजिनुपर्छ ।
यदि सूचना गलत थियो भने त्यसको पुष्टि किन हुन सकेन ?
यदि सूचना सही थियो भने तत्काल खोजी किन भएन ?
उद्धार सम्भव थिएन भने त्यसको प्राविधिक कारण के थियो ?
र, आवश्यक स्रोतसाधन थिएन भने त्यसको व्यवस्थापन किन हुन सकेन ?
यी प्रश्नको जवाफ ‘उद्धार भइरहेको छ’ भन्ने सामान्य सूचनाले मात्रै पुग्दैन ।
बेत्रावतीमा कतिपय परिवार अझै आफन्तको खोजीमा छन् । कतिपय शवको पहिचान र अन्तिम संस्कारको प्रतीक्षामा छन् । उनीहरूका लागि सरकारी तथ्याङ्कभन्दा आफ्ना आफन्तको वास्तविक अवस्था महत्वपूर्ण छ ।
बेत्रावतीमा भेटिएका २२ शवले सरकारसँग केवल उद्धारको हिसाब मागेका छैनन् । समयमै पुगेको सूचना कति गम्भीरतापूर्वक लिइयो र त्यसपछि राज्यको संयन्त्रले के गर्यो भन्ने जवाफ पनि खोजिरहेका छन् ।














प्रतिक्रिया दिनुहोस्