हेटौँडा, असोज २२ । रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका क्षेत्रमा ल्हेन्दे, भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोले पुर्‍याएको क्षतिबारे बागमती प्रदेश सरकारले तयार पारेको एकीकृत प्रारम्भिक प्रतिवेदन आज मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरसमक्ष पेस गरिएको छ।

आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रदेश सचिव महेश भट्टराईले उक्त विस्तृत प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीसमक्ष हस्तान्तरण गर्नुभएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार बाढी र पहिरोका कारण मानवीय तथा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा अभूतपूर्व क्षति पुगेको छ। बाढीका कारण हालसम्म १,४५५ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने ५,२८५ जना नागरिक अझै बेपत्ता रहेका छन्। घाइते भएकामध्ये ३४४ जनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र स्थानीय प्राविधिकसहित २० हजार ४७७ जनशक्ति उद्धारमा खटिएका छन्, जसको तत्परताले १३ हजार ७९५ जनाको सकुशल उद्धार गर्न सफलता मिलेको छ।

अविरल बाढी र पहिरोले २ हजार ३०० वटा निजी आवास पूर्ण रूपमा ढालेको छ वा बगाएको छ भने २६९ वटा घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। यसबाट २ सय ३०० भन्दा बढी परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित बनेका छन्। विस्थापितमध्ये १ हजार ८५ जना नागरिकलाई हाल अस्थायी शिविरहरूमा राखिएको छ।

बाढीका कारण १०२ जना बालबालिकाले आफ्ना बाबुआमा गुमाएका छन्। होल्डिङ सेन्टरहरूमा २४६ बालबालिका र १६९ ज्येष्ठ नागरिक आश्रय लिइरहेका छन्। उनीहरूलाई राहतसँगै ३८ वटा केन्द्रमार्फत मनोसामाजिक परामर्श र संरक्षण सेवा प्रदान भइरहेको छ।

पूर्वाधारतर्फ मात्रै अर्बौँको क्षति

भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा पुगेको क्षतिको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार:

सडक र पुल: ३४ वटा मोटरेबल पुल तथा ५१ वटा झोलुङ्गे पुल पूर्ण रूपमा बगेका वा भत्किएका छन्। ३.५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक र १४ वटा सरकारी भवन ध्वस्त भएका छन्।

शैक्षिक संस्था: १२ वटा विद्यालयका ३५ भवन र ३१७ कक्षाकोठा पूर्ण रूपमा भत्किँदा ९ हजार २४८ विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प भएको छ। १८ वटा विद्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्र: ६ वटा सरकारी र ७ वटा निजी स्वास्थ्य संस्था एवं औषधि पसल पूर्ण रूपमा पछाडिएका छन्।

खानेपानी र सिँचाइ: ५५ वटा खानेपानी आयोजना र ४४ वटा सिँचाइ कुलोमा क्षति पुग्दा हजारौँ घरधुरी खानेपानी र सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्।

उद्योग, व्यापार र कृषि क्षेत्र धराशायी

उद्योग तथा व्यवसाय: ३०० वटा घरेलु तथा साना उद्योग, ६७ वटा व्यापारिक पसल र ३० वटा गोदाम क्षतिग्रस्त हुँदा रु. २९७ करोडभन्दा बढीको क्षति भएको छ भने १ हजार ७०० भन्दा बढी श्रमिकको रोजगारी गुमेको छ।

कृषि तथा पशुधन: ९७३ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन प्रभावित भएको र ४७१ हेक्टरको बालीनाली पूर्ण नष्ट भएको छ। ७०२ वटा ठूला पशु, २ हजार १२३ वटा साना पशु र १ लाख ३४ हजार कुखुरा तथा पन्छी मरेका छन्।

सञ्चार र बैङ्किङ: १९८ वटा सञ्चार टावरमा क्षति पुगेकोमा १९३ टावर पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ। १७ बैङ्क शाखा र ९ एटीएममा क्षति पुग्दा २ हजार १२५ कर्जा खाता जोखिममा परेका छन्।

प्रमुख क्षेत्रमा भएको रकम मूल्याङ्कन (प्रारम्भिक अनुमान)

सडक, पुल र सरकारी भवन: रु. ५६९.०७ करोड

विद्यालय भवन तथा पूर्वाधार: रु. ४९८.६२ करोड

उद्योग तथा व्यापारिक पसल: रु. २९७.१२ करोड

खानेपानी तथा सिँचाइ: रु. ५२.६९ करोड

कृषि, पशुधन र फार्म: रु. २८.५९ करोड

प्रदेश सरकारका निर्णय र पुनर्निर्माण रणनीति

विपद्पछिको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न बागमती प्रदेश सरकारले प्रभावित १२ वटा स्थानीय तहलाई रु. २.५० करोड अनुदान र थप जोखिम रोकथामका लागि नौकुण्डलाई रु. ४० लाख तथा गोसाइकुण्डलाई रु. २५ लाख उपलब्ध गराएको छ। मृतकका परिवारलाई तत्काल राहत स्वरूप प्रतिमृतक रु. २५ हजारका दरले पहिलो किस्ता पठाइएको छ।

पुनर्निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँग रु. १ अर्ब अनुदान माग गर्ने निर्णय भएको छ। साथै, बजेट रकमान्तरका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ भने प्रदेशका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले ५ देखि १५ दिनसम्मको पारिश्रमिक विपद् कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ।

प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले प्रभावित नागरिकको सुरक्षित पुनर्वहाली, स्वास्थ्य सेवा, र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको समन्वयमा दिगो पुनर्निर्माण योजना बनाएर यथाशीघ्र काम अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ।