काठमाडौं, कात्तिक १५ । आनी छोइङ डोल्मालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय अवैधानिक भएको भन्दै वक्ताहरूले नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले नागरिकता, शैक्षिक योग्यता र नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै निर्णय नसच्याए अदालत जाने चेतावनी दिएका छन्।

आइतबार राजधानीको संवाद डबलीमा आयोजित कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अभियन्ता युवराज सफललगायतले नियुक्तिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका हुन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले आनी छोइङ डोल्माको नागरिकता नै प्रथम दृष्टिमा गैरकानुनी देखिएको दाबी गर्दै त्यसबारे छानबिन टुंगोमा नपुग्दै नियुक्ति गरिएको भन्दै निर्णय बदर हुनुपर्ने बताउनुभयो। नागरिकता र स्रोत नखुलेको रकमसम्बन्धी विषयमा छानबिन भइरहेको अवस्थामा सरकारले नियुक्ति गर्नु सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धताविपरीत भएको उहाँको भनाइ थियो। सरकारले विवादित नियुक्तिको विषय समाधान नगरे अदालत जानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।

अभियन्ता युवराज सफलले नियुक्ति तत्काल बदर नगरे अदालत जाने चेतावनी दिनुभयो। नागरिकता छानबिनको अवस्थाबारे जानकारी लिन जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र स्रोत नखुलेको रकमसम्बन्धी विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा निवेदन दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। दुवै निकायबाट जानकारी प्राप्त भएपछि नियुक्तिविरुद्ध अदालत जाने उहाँको भनाइ थियो।

राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानका प्रवक्ता विर्जन विश्वकर्माले लुम्बिनी विकास कोषको ऐन र मापदण्डविपरीत नियुक्ति गरिएको आरोप लगाउनुभयो। केही व्यक्तिको निजी स्वार्थ लादिएको दाबी गर्दै उहाँले नियुक्ति प्रक्रिया राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको टिप्पणी गर्नुभयो।

जेनजी रमेश रावतले नेपाल भूराजनीतिक चपेटामा परिरहेको र तिब्बती शक्ति केन्द्रको सक्रियता बढ्दै गएको अवस्थामा आनीको नियुक्तिलाई त्यसैको पछिल्लो कडीका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रियता जोगाउन सबै देशभक्त एकजुट हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

त्यस्तै, जेनजी सफलता बोगटीले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष पदका लागि आवश्यक योग्यता नपुगेको र नियुक्तिसम्बन्धी पत्रसमेत विवादित रहेको दाबी गर्नुभयो। उक्त पदका लागि कम्तीमा स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता र तीन वर्षको कार्यअनुभव आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नियुक्ति बदर गर्न माग गर्नुभयो। आनीको शैक्षिक योग्यता र कानुनी विवादबारे पनि प्रश्न उठाउँदै उहाँले सरकारले कुन स्वार्थ वा दबाबमा नियुक्ति गरेको हो भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो।

कार्यक्रमका वक्ताहरूले आनी छोइङ डोल्माको नागरिकता, आर्थिक स्रोत, शैक्षिक योग्यता तथा नियुक्तिको कानुनी आधारबारे सम्बन्धित निकायबाट छानबिन गर्न माग गरेका छन्। सरकारले नियुक्ति बदर नगरे कानुनी उपचार खोज्ने उनीहरूको चेतावनी छ।