काठमाडौं, कात्तिक १८ । सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाएपछि दानबहादुर कार्की कानुनी परामर्शमा जुट्नुभएको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्दै कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो।

अप्रत्याशित रूपमा पदबाट हटाइएपछि आफू अन्यायमा परेको कार्कीको धारणा रहेको उहाँलाई प्रारम्भिक कानुनी परामर्श दिएका एक कानुन व्यवसायीले बताएका छन्। ती कानुन व्यवसायीका अनुसार बहालवाला प्रहरी प्रमुखलाई पदबाट हटाएर राजनीतिक प्रकृतिको जिम्मेवारीमा पठाउन मिल्ने–नमिल्ने विषयमा कानुनी चुनौती दिन सकिने सुझाव दिइएको छ।

कार्कीलाई हटाउने निर्णयसँगै नेपाल प्रहरीमा करिब ३० वर्षअघिको घटना पनि चर्चामा आएको छ। २०५३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द र गृहमन्त्री वामदेव गौतम नेतृत्वको सरकारले आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर एआईजी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी प्रमुख नियुक्त गरेको थियो।

खरेलले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। पछि प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारले उहाँलाई पुनर्बहाली गरेको थियो भने प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिइएको थियो।

तीन दशकपछि फेरि प्रहरी प्रमुखलाई कार्यकाल बाँकी छँदै हटाएर प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार बनाउने निर्णय भएपछि अहिलेको घटनाले पनि कानुनी तथा राजनीतिक बहस सिर्जना गरेको छ।