काठमाडौं, कात्तिक २० । आफूलाई गैरकानुनी रूपमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएका निवर्तमान आईजीपी दानबहादुर कार्कीको रिट निवेदन दर्ता हुने वा नहुने विषयमा आज छलफल हुने भएको छ ।

कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गर्नुभएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निवेदन अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै तत्काल दर्ता नगरेपछि उक्त निवेदन दर्ता हुने वा नहुने विषयमा शुक्रबार छलफल हुन लागेको हो ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार रिट निवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेकाले त्यसको कानुनी अवस्था हेरेर दर्ता गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिइनेछ ।

सरकारले बुधबार कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएको थियो । साथै, सरकारले डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेपछि उहाँले बुधबारदेखि नै जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएको छ ।

सरकारको उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कार्कीले कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउनुभएको हो ।

कार्कीका तर्फबाट रिट निवेदन दर्ता भए पनि तिहार बिदाका कारण प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि भने अदालत खुलेपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना छ ।

अब सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट दर्ता गर्ने निर्णय गर्छ वा गर्दैन भन्ने विषयले सरकारको निर्णयविरुद्ध कार्कीले अघि बढाउनुभएको कानुनी प्रक्रियाको आगामी दिशा तय गर्नेछ ।