काठमाडौं, माघ ८ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई यही माघ महिनाभित्र गर्नुपर्ने भनी तोकिएका काम अघि नबढेमा बजेट फिर्ता गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको आज मन्त्रालयमा सम्पन्न अर्धवार्षिक समीक्षा बैठकमा मन्त्री बाँस्कोटाले वार्षिक कार्यक्रममा रहेकामध्ये हालसम्म खर्च हुन नसकेको वा हुन नसक्ने अवस्थामा रहेका बजेट फिर्ता गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । बाँकी देखिएका रकम अन्य सेवा र कार्यक्रममा लगाउन सकिने बताउँदै मन्त्री बाँस्कोटाकाले शुरुआत नै गर्न नसकिएका कामको बजेट कायम राखेर जाम गर्नु अनुचित हुने र त्यस्तो गर्ने निकाय वा विभागीय प्रमुखलाई विभागीय कारवाही गरिने आफ्नो बटमलाइन सुनाउनु भयो ।

मन्त्री बाँस्कोटाले मन्त्रालयको समष्टिगत पूँजीगत खर्चको रकम थोरै भए पनि तोकिएको रकम समयमै खर्च हुन नसक्नाको कारण बताउन निर्देशन पनि दिनुभयो ‘जे काम गर्न प्रतिबद्ध भएको हो, त्यसमा खर्च हुनैपर्छ । हुनै नसक्ने कामको सूची तयार गरेर तीन-चार दिनभित्र पेश गर्नुस । काम गर्न थालेपछि रकम अपुग भएमा अर्थ मन्त्रालयले विचार गर्छ,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, ‘स्वीकृत कार्यक्रम र बजेट नछुट्टिइकन जथाभावी खर्च गर्न पाइँदैन । रकम बाँकी राखेर आर्थिक वर्षको अन्तिममा सभा, गोष्ठी गरेर भए पनि खर्च गर्ने प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्छ ।’

उहाँले रेडियो नेपालको जग्गा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बिक्री गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइबारे एक साताभित्र टुङ्गो लगाउन, सामाजिक सञ्जाल फेसबुक आदिबाट भइरहेको खर्च र आम्दानीमा राजश्व र करका सम्बन्धमा रायसुझाव दिन अध्ययन समिति गठन गर्न र नेपाल टेलिभिजनको अङ्ग्रेजी वल्र्ड च्यानल सञ्चालनको खाका ल्याउन सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदीसहित पदाधिकारी सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

बैठकमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायमध्ये चारबाहेक अन्य निकायले अर्धवार्षिक समीक्षा प्रस्तुत गरेका थिए । मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्यालले प्रस्तुत गरेको विवरणमा सो मन्त्रालयको चालु आवका लागि विनियोजित बजेटमध्ये हालसम्म चालूतर्फ ४५ दशमलव ४१ र पूँजीगतमा २४ दशमलव ०८ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेकोे जनाइएको छ । बैठकमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का कार्यकारी अध्यक्ष श्यामल अधिकारीले मन्त्रालयमा विचाराधीन राससको संशोधित विनियमावलीलाई चाँडो स्वीकृत गरिदिन आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले रासस केन्द्रीय कार्यालयको नवनिर्मित समाचार भवनका लागि तत्काल नयाँ फर्निचरका लागि बजेट आवश्यक रहेको जानकारी पनि गराउनु भयो । अध्यक्ष अधिकारीले छिमेकी चीनको बेजिङ र भारतको नयाँदिल्लीमा स्थायी समाचारदाता राख्नेसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेश गरिएको समेत अवगत गराउनुभयो । उहाँले रासस स्थापना विसं २०१८ फागुन ७ देखि २०५२ सालसम्मका स्क्यान गरिएका नेपाली समाचार (बुलेटिन) इमेज फम्र्याटमा रासस अनलाइनमा अभिलेखीकरण गरिएको पनि जनाउनुभयो ।