काठमाडौं, माघ २७ । गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनआरएनए, आइसिसी) ले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा खरिदमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एनआरएनएलाई समेत बिपक्षी बनाई बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको ६ दिनपछि आज प्रवक्ता डिबी क्षेत्रीले प्रेस बिज्ञप्ती जारी गरी संघको धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

अख्तियारले संघले भूमाफियासँग मिलेमतो गरी सरकारी जग्गा खरिद गरेको निश्कर्षसहित प्रतिवादी बनाएर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो भने एनआरएनएले खरिद गरेको जग्गा सरकारीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ । सो बिषयमा एनआरएनएले आज आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । एनआरएनएले आधिकारिक धारणा सार्वजनक गर्दा अध्यक्ष कुमार पन्तले यसअघि सार्वजनिक गर्नुभएको धारणालाई समावेश गरिएको छैन । पन्तले आफूहरुले तिरेको पैसा फिर्ता दिएर भवन कार्यालय प्रयोजनका लागि उपभोग गर्न पाउनु पर्ने माग गर्नुभएको थियो । प्रवक्ता क्षेत्रीको बिज्ञप्तीमा भने सो कुरा उल्लेख छैन ।

‘बालुवाटारस्थित संघको कार्यालय रहेको जग्गा सरकारी रहेछ र त्यसलाई कसैले नियम कानून बिपरित ब्यक्तिगत बनाएको हो भने त्यस्तो गर्ने ब्यक्ति र तिनका मतियार निश्चय नै सजायको भागिदार हुनुपर्दछ, हामी पीडित हुन सक्छौं, तर ठगी गर्ने पीडक कदापी होइनौं,’ क्षेत्रीले बिज्ञप्तीमा भन्नुभएको छ ।