१ फाल्गुन २०७६, बिहीबार ००:००

ललितानिवास प्रकरणमा ओली सरकारको बटमलाईन : कसैलाई उपभोग गर्न दिइन्न, सरकारी नै बनाइन्छ


पोखरा, १ फागुन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बालुवाटार जग्गा प्रकरणको छानविन र अदालतमा मुद्दा दायर सरकारले अघि बढाएको सुशासनतर्फको पाइला भएको बताउनुभएको छ । सहकारी विभागले गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच सहकारी नियमन तथा प्रबर्द्धन विषयमा आयोजना गरेको गोष्ठीलाई आज सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले बालुवाटार प्रकरण मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने पाइला भएको बताउनुभयो । ‘मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने प्रभावकारी पाइला हो बालुवाटार प्रकरण । सरकारले अहिले प्रकृया अगाडी बढाएको छ,’ मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘यसबारेमा धेरैले निकै प्रश्न गरे । २ पटक मैले संसदमा जवाफ दिए । अहिले बालुवाटार प्रकरणमा एक्सन हुँदा केही समुह उफ्रिरहेका छन किन ?’ मन्त्री अर्यालले बालुवाटारको जग्गा सरकारी भएको र सरकारी नै बनाएर छाड्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकार सुशासन कायम गर्ने दिशामा छ । बालुवाटारमा हडपिएको जग्गा सहकारी नै हो, कसैको कुरा नसुनी सरकारी नै बनाइन्छ ।’

बालुवाटार मात्र नभएर देशभरका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याइने बताउदै मन्त्री अर्यालले २६४ विघा सरकारी जग्गा कानुनी रुपमै फिर्ता गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । १३ विघा जग्गा फिर्ताको अन्तिम तयारीमा रहेको भन्दै उहाँले ४६७ विघा जमिन फर्काउने गरी प्रस्ताव गरेर प्रकृया अघि बढाइसकेको जानकारीसमेत दिनुभयो । जमिन संरक्षणको अभियान चलाइरहदा जोसुकै परेपनि परोस् भनेर सुशासनका निम्ती सरकार अघि बढेको उहाँको भनाइ थियो । मन्त्रालयले देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जमिनको प्रोफाइल तयार गर्न लागेको भन्दै उहाँले सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने कार्यमा लाग्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।

समावेशिता र समानता सहकारीको मूल ध्यय भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले सहकारीले समाजवादको मूल सिद्धान्तलाई फलो गर्दै आएको बताउनुभयो । समाजवाद प्राप्त गर्न सहकारी एउटा महत्वपुर्ण पक्ष भएको भन्दै उहाँले यसका बारेमा बुझ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ‘समाजवादमा जानका निम्ती धेरै आधारसहितको मार्गदर्शन सहित स्पष्ट दिशानिर्देश सहकारीले गरेको छ । सहकारीलाई माध्यम बनाएर अगाडी बढाउ है भनेर अझ बढी बुझाउन मन्त्रालयले चाहेको छ’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो । जनस्तरबाटै यो कुराको सुरुआत गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । सामाजिक रुपान्तरण सहित आर्थिक विकास गरेर कसरी जाने भनेर मन्त्रालयले एउटा डकुमेन्ट तयार गर्दै गरेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

कृषि सहकारी मार्फत उत्पादन गरेर त्यसको प्रवर्धन गर्ने कुरा मौलिक पक्ष भएको बताउँदै मन्त्री अर्यालले उत्पादनमा किसानहरुको आकर्षण सकारात्मक पक्ष भएको बताउनुभयो । ‘कृषि सहकारीका माध्यमबाट किसानहरुले जुन व्यवसायिकताको शुरुआत गर्नुभएको छ । त्यसका निम्ती बजारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘यसमा स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले बजारको ग्यारेन्टी गरिदिँदा अझ उत्पादन बढ्न सक्ने अवस्था देखिन्छ ।’ संविधानले राज्यको ३ खम्बे अर्थनीतिमा सहकारीलाई समावेश गरिसकेपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय पूँजिको विकास नगरिकन समाजवादमा पुग्न नसकिने भन्दै उहाँले सहकारीलाई बचत परिचालन गरिने चिजका रुपमा मात्र बुझ्न नहुने बताउनुभयो । सहकारीको परिचालन मार्फत धेरै काम गर्न सकिने भन्दै उहाँले पुजिको विकास गर्नका निम्ती सहकारीका सम्भावनाको खोजि गरिनुपर्ने बताउनुभयो । समाजवादको भौतिक आधार तयार गर्नका निम्ती स्थानीय तह सहकारी क्षेत्रमा लाग्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।सहकारीमा समावेशिता, निम्न आय भएका मान्छे र सहकारीमा युवाहरुको सहभागीताको खोजी गरिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सहकारी प्रवर्धनका हिसाबले उत्पादनमा लागेका सहकारीलाई सरकारले विशेष सहुलियतपुर्ण अनुदान दिने भन्दै मन्त्री अर्यालले बचत तथा ऋण परिचालन गरेका सहकारीलाई कम महत्व दिइने बताउनुभयो ।

’कानुनमा हामीले उत्पादनमा लागेका सहकारीलाई अनुदानमा प्राथमिकता दिने भनेका छौ । सहकारीमार्फत कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकतामा ध्यान दिनुपर्छ भनेका छौ’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘कृषिको औद्योगिकिकरणमा सहकारी, यान्त्रिकिकरणमा सहकारी भन्ने खालका कानुन निर्माण गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा मन्त्रालय स्पष्टताका साथ जानुपर्छ भनेर भनेका छौं ।’ वार्षिक १७ हजार मानिसलाई रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी सहकारीलाई अगाडि बढाउने योजनामा छौ । कुल लगानीको १३५ लगानी कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ भनेका छौं ।