काठमाण्डौ, असार ३

सरकारले विद्युतका ग्राहकलाई ठुलो राहत प्रदान गरेको छ । बजेटमा घोषणा भएअनुसार असारबाटै लागु हुनेगरी विद्युत नियमन आयोगले बिजुलीको महसुल समायोजन गरेको छ ।

सरकारी घोषणा अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पठाएको प्रस्ताव अनुसार बिजुलीको महसुल समायोजन भएको हो । असार १ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले बिजुलीको महसुल समायोजन गर्ने र ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड लाइन खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वर्गीकरण गरेका १३ वटा उपभोक्ता वर्गले प्रयोग गर्ने बिजुलीको महसुल औसतमा १० प्रतिशतले समायोजन गरिएको विद्युत नियमन आयोगले जनाएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा तथा सहरी क्षेत्रका मध्यमवर्गीय उपभोक्ताहरुले एलपी ग्याँसको साटो विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरुन् भन्ने उदेश्यले न्यूनतम तथा इनर्जी शुल्क समायोजन भएको आयोगले जनाएको छ ।

५ एम्पियर लाइन लिएर मासिक न्यूनतम १० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई ३० रुपैयाँ मात्रै डिमान्ड शुल्क लाग्नेछ, बिजुली भने निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ । यस्तो ग्राहकको सख्या करिव आठ लाख रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । सिंगल फेज मिटरमार्फत ११ देखि २० युनिटसम्म बिजुली उपभोग गर्ने ग्राहकले प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । डिमान्ड शुल्क ३० रुपैयाँ लाग्नेछ ।

२१ देखि ३० युनिटसम्म खपत गर्नेले साढे ६ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा बिजुली पाउनेछन् भने ५० रुपैयाँ इनर्जी शुल्क लाग्नेछ । ३१ देखि ५० युनिट खपत गर्ने ग्राहकले ८ रुपैयाँ प्रतियुनिट महसुल र ५० रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।

लोडसेडिङको समयमा अन्य ग्राहकबाट भन्दा धेरै महसुल लिएर प्राधिकरणले उद्योगलाई छुट्टै लाइनमार्फत बिजुली दिएको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य हुँदा पनि ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनमार्फत महँगो बिजुली लिन बाध्य भएको उद्योगीको गुनासो थियो । अब ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन खारेज भएको छ । पूर्ण विवरण हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्