काठमाडौं, असोज ५

सरकारले देशभरको क्वारेन्टाइनलाई थप सुधार गर्न ३५ करोड रुपैयाँ थप निकासा गर्ने भएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) को बैठकले प्रदेश सरकारमार्फत स्थानीय तहहरूलाई उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा थप क्‍वारेन्टाइन र आइसोलेसन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले केन्द्रीय कोभिड–१९ कोषबाट ३५ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको उहाले बताउनु भयो ।

देशभरीका क्‍वारेन्टाइनलाई थप सुधार गरी अनुगमन र सहजीकरणको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । आइसोलेसन सेन्टर व्यवस्थापनको जिम्मा पनि प्रदेश सरकारले पाएको छ । यसैगरी हाल क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिको बढिमा दुई साताभित्र पिसिआरबाट परीक्षण सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि शुक्रबार नै मापदण्ड नपुगेका व्यक्तिको कोरोना परीक्षण नगर्न सम्वन्धित ल्याबहरुलाई निर्देशन दिएको छ । कोरोना परीक्षण गर्न अनावश्यक दवाव आईरहेको बताउदै मन्त्रालयले मापदण्ड पुरा गरेर आएका स्वाबमात्र परीक्षण गर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

वैदेशिक रोजगार खुल्ला

सिसिएमसीले वैदेशिक रोजगार खुल्ला गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । पढ्न जान चाहाने विद्यार्थीलाई पनि जान पाउने गरी खुल्ला गरेको हो । नेपाली उद्धार गर्ने विमानमै उनिहरुलाई सम्बन्धित देश पठाउने गरी खुल्ला गरिएको बताइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रही विदामा नेपाल आएका वा नयाँ रोजगारीका लागि विदेश जानेहरूको हकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सिफारिस गरेर पठाउने निर्णय पनि गरेको छ । अध्ययनका लागि जानेहरूको हकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सिफारिस गर्नेछ ।

यस्तै विदेशमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरुका परिवारका सदस्यहरुलाई आवश्यक ‘प्रोटोकल’ सहित जान छुट दिने निर्णय पनि सिसिएमसीले गरेको ज्ञवालीले बताए । सिसिएमसीले सम्बन्धित देश र रोजगारदाताले खर्च नव्यहोर्ने तथा आफ्नो खर्चमा नेपाल आउन नसक्ने श्रमिकहरुको हकमा सरकारी खर्चबाट नेपाल फर्काउने कार्यविधि बनाएर लागु गर्न श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । संक्रमणको जोखिममा रहेका फरक क्षमता भएका, बालबालिका, वृद्धवृद्धाको उपचारको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको उहाले बताउनु भयो ।

यस्तै संक्रमण बढ्दै गएपछि जोखिम मूल्यांकन गरी सम्बन्धित क्षेत्र वा जिल्लालाई सिल गर्ने अख्तियारी प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । यद्यपी सिसिएमसीसँग समन्वय गरेर मात्रै सिल गर्ने निर्णय प्रदेशले लिन पाउनेछ । केन्द्र मातहत रहेका क्‍वारेन्टाइन र होल्डिङ सेन्टरमा खानपानको जिम्मा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई दिने निर्णय पनि सिसिएमसीले गरेको छ ।