काठमाडौं, भदौ २१

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारी अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा पाँच शैय्याको अस्थायी अस्पताल स्थापना सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७७ जारी गरेको छ। सबै स्थानीय तहमा कम्तिमा पाँच शैय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने नेपाल सरकारको नीति अनुरुप भौतिक संरचना निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा देशभरका ३९४ स्थानीय तहमा अस्पताल भवनका लागि बजेट विनियोजित भई निर्माणको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्थायी जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि ओ एण्ड एम सर्भेक्षणको कार्य भइरहेको छ। कोभिड–१९ को महामारी व्यवस्थापन गर्न सबै स्थानीय तहबाट तत्काल आधारभूत अस्पताल सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले अस्पताल सेवा नपुगेका सबै स्थानीय तहमा पाँच शैय्याको अस्थायी अस्पताल स्थापना गर्न मार्गदर्शन जारी गरिएको हो। कुनै पनि सरकारी अस्पतालको सेवा नभएका ६४९ स्थानीय तहमा मार्गदर्शन अनुसार तत्काल अस्थायी अस्पताल सञ्चालन गरिने छ।

‘सम्भव भएसम्म प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेको स्थानबाटै अस्पताल सञ्चालन हुनेछ। उक्त स्थान पायक नपर्ने अवस्थामा स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य चौकी, सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र वा अन्य कुनै सार्वजनिक भवनमध्ये स्थानीय कार्यपालिकाले उपयुक्त ठहर्याएको स्थानमा अस्पताल सञ्चालन हुने’ मन्त्रालयले बनाएको मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।

अस्पताल सञ्चालनको लागि तत्काल बेड लगायतका सामग्रीका लागि पाँच लाख, औषधीका लागि ५० हजार, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि साढे ४ लाख गरेर १० लाख उपलब्ध गराइने छ। बजेट अपुग भएमा सम्वन्धित स्थानीय तहबाट व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

यस्तै मार्गदर्शनमा स्थानीय तहले करारमा लिनुपर्ने कर्मचारी संक्षिप्त विधिबाट तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने, कार्यालय सहयोगीको हकमा स्थानीय तह वा अन्तर्गत कार्यरत मध्येबाट खटाउन सम्भव नभएको अवस्थामा मात्र करारमा लिनुपर्ने, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा अस्पताल स्थापना भएको खण्डमा चिकित्सक करारमा लिनु पर्नेछैन।

स्टाफ नर्स एकजना मात्र लिन सकिने, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको चिकित्सक र स्टाफ नर्सको स्थायी दरवन्दी रिक्त भएको अवस्थामा व्यवस्थाको मन्त्रालयमा लागि लेखी पठाउनु पर्नेछ। त्यस्तै मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्थामा स्थायी व्यवस्थापन नभएसम्म तत्काल करारमा पदपूर्ति गर्न स्वीकृति दिइनेछ।

अन्य आवश्यक कर्मचारी स्थानीय तहमा तत्काल कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीबाट कामकाजमा खटाउनु पर्ने, कार्यप्रगतिको आधारमा बजेट थप गरिने, हरेक स्थानीय तहले तोकिएको ढाँचामा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने, अस्पताल सेवाको निरन्तरताका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा संघको सहकार्य तथा समन्वय हुने, स्थापना भएका अस्पतालहरु पछि स्थानीय तहमा स्थापना हुने पाँच, दश, पन्ध्र शैयाका अस्पतालमा स्थानान्तरण हुने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।