काठमाडौं ।

सेवाग्राहीसँग १८ लाख घुस लिएको आरोप लागेका एक न्यायाधिशको रिटमा सर्वोच्च अदालतले न्यायपरिषद्को निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठको एक इजलासले काभ्रेका तत्कालीन न्यायाधीश लेखनाथ ढकालको उजुरी छानविनमा भएको निर्णय फाइल झिकाउने आदेश दिएको हो।

न्यायाधीश हुँदा मुद्दामा अनियमितता भएको तथ्यसहित न्याय परिषदमा उजुरी दिए पनि कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै काभ्रेका सेवाग्राही उमेश बानियाँले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सो रिटमाथी पहिलो सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले परिषद्को निर्णय मगाएको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीश सम्मिलित परिषद्‌ले ढकाललाई जिल्ला न्यायाधीशबाट उच्च अदालतमा सिफारिस गरेको थियो। सिफारिसकै दिनमा उनको नियुक्ति गरिएको थियो।

काभ्रेका बानियाँले न्याायधीश ढकालविरुद्ध आफूसँग १८ लाख घुस लिएकाले उनी उच्च अदालतका लागि आयोग्य भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। यसअघि उनको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो। त्यसविरुद्ध बानियाँ इजलासमा निवेदन लिएर गएका थिए। न्याायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो। सो आदेशपछि सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता गरेको थियो। उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलाशले ‘परिषद्‌ले किन र के आधारमा निर्णय गरेको भन्दै झिकाएर सुनुवाइ गर्न’ लागेको हो।

परिवन्धमा पारी १८ लाख घुस लिएको दाबीसहित काभ्रेपलान्चोक स्थायी घर भएका बानियाँले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। कायममुकायम रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्ने निकाय न्याय परिषद्‌ले उजुरीमाथि छानबिन गरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका थिए।