काठमाडौं, जेठ २२

बेरोजगारीलाई रोजगार दिने हेतुले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सूचिकृत हुन आएका बेरोजगार जनशक्तिलाई काम दिन पोखरा महानगरपालिकाले सबै वडाबाट आयोजना माग गरेको छ। चालु आव २०७५/०७६ असार मसान्तसम्म सकिने आयोजनाको छनोट गरी महानगरमा ३ दिन भित्रमा जानकारी गराउन ३३ वटै वडा कार्यालयलाई मंगलबार पत्र पठाइएको हो।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको बेरोजगारीलाई भत्ता दिने योजनाको रकम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत खर्च गरिने भएको हो। पोखरा महानगरले चालु आवमै खर्च गर्न पाउने गरी १ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान पाएको छ।

मन्त्रालयले कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ पारित गरिसकेकोले स्थानीय विकास निर्माणका काममा जनशक्ति परिचालन गरिने पोखरा महानगरका रोजगार संयोजक माधवप्रसाद न्यौपानेले बताउनुभयो ।

‘कार्यक्रम अनुसार बेरोजगारको लगत संकलन भई आइसकेको र महानगरका सबै वडालाई पत्र पठाई त्यहाँ आवश्यक आयोजनाको छनोट गर्न समेत भनेको न्यौपानेले बताउनुभयो । उहाँहरुले सिफारिस गरेअनुसारको आयोजनामा कम्तिमा ३० दिन रोजगार उपलब्ध गराउन सकिने जानकारी समेत दिनुभयो ।

वडाले आयोजना पठाउँदा महानगरको रातो किताबमा समावेश आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। त्यसबाहेकका आयोजनामा भने सम्बन्धित समुदायको प्राथमिकतामा पर्ने योजना छनोट गर्न सुझाइएको छ।

एक वडाले एउटामात्रै योजना सञ्चालन गर्न पाउने छन्। अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्मको आयोजना छनोट गर्न पत्राचार गरिएको रोजगार संयोजक न्यौपानेले बताउनुभयो।

योजना लागतको ७० प्रतिशत रकम पारिश्रमिकमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।त्यस्ता आयोजनामा मेसिनरी यन्त्र प्रयोग गर्न पाइदैनर २५ प्रतिशत सामग्री खरिद र व्यवस्थापन खर्चका लागि बाँकी रकम खर्चिन पाईने कार्यविधीमा उल्लेख छ ।

ज्याला भुक्तानीका लागि सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक वा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको ज्याला मध्ये जुन बढी हुन आउँछ सोही अनुसार भुक्तानी दिन सकिने प्रावधान छ।

कार्यविधि अनुसार आयोजनाको प्रकारमा स्थानीय आवश्यकता सहितका सडक निर्माण, कृषि तथा सिञ्चाई, ग्रामीण खानेपानी, स्वास्थ्य तथा सरसफाई, शिक्षा, वन तथा जलाधार र पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्न सकिने छ।

सडक मर्मतदेखि वृक्षरोपण, सार्वजनिक स्थलहरुको सरसफाई, सामूहिक फलफूल खेती, चौतारो निर्माण, टे«किङ रुट निर्माण एवं मर्मतसम्मका कामहरु समेत गर्न सकिने छन्।

वडा कार्यालय मार्फत नै आयोजनाको कार्यान्वय र अनुगमन हुने छ।आयोजनामा खटिने प्राविधिक कर्मचारीलाई आयोजनाको लागत स्टिमेट देखि सम्पन्नसम्मको कामको अनुगमन, मूल्यांकनको जिम्मेवारी हुने छ।उक्त कर्मचारीको समेत सोही कार्यक्रम मार्फत ज्याला व्यवस्था हुने कार्यविधिले निश्चित गरेको छ।

वडाले समयमै आयोजनाको छनोट गरी सिफारिस गरेमा चालु आवमा लक्ष्य अनुसारको रोजगार प्रदान गर्न सकिने रोजगार संयोजक न्यौपाने बताउनुभयो ।

आगामी आव २०७६/०७७ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।सीप नभएका व्यक्तिलाई काममा दक्ष बनाउन क्षमता बृद्धि तालिम समेत सञ्चालन गरिने सरकारको योजना छ।