जनता टाइम्स

२८ भाद्र २०७८, सोमबार ०८:२६

एनआरएनएको निर्वाचन प्रकृया रोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन


बार्सिलोना, २८ भदौ। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का निर्वाचन सम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया स्थगन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १०औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरु चयन गर्न संस्थापन पक्षले व्यापक धाँधली गरेको भन्दै उजुरी परेपछि मन्त्रालयले निर्वाचन प्रक्रिया स्थगन गर्न निर्देशन दिएको हो।परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भरतकुमार रेग्मीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन संबन्धमा छानबिन गर्न नेपाल सरकारले शुक्रबार ९सेप्टेम्बर १० मा० एक अनुगमन समिति गठन गरिएको उल्लेख छ।गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमवाली २०६६ को नियम १६ बमोजिम अनुगमन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको नीति योजना, विकास कूटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपाली सम्बन्धी महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय (कानून सम्बन्धी अधिकारी) र संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय ९प्रविधि विज्ञ० प्रतिनिधि रहेको एक अनुगमन समिति गठन गरिएको पत्रमा उल्लेख छ।उक्त अनुगमन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेस नगरेसम्म अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का निर्वाचन सम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया स्थगन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो।

arasata

सरकारसँग संवाद गर्ने, समयमा नै निर्वाचन गराउने

परराष्ट्रको पत्र आएपछि आइतबार संघका पदाधिकारीहरुको (आइइएस) बैठकले सुरुआती चरणमा सरकारसँग संवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। संघका महासचिव डा। हेमराज शर्माका अनुसार संवादका लागि संघका अध्यक्ष कुमार पन्त काठमाडौँ जाने तयारी थालेका छन्।‘सरकारसँग पहिलो चरणमा सकारात्मक रुपमा वार्ता र संवाद गर्दैछौ। सरकारसँग संवादमा रहने र समन्वय गर्ने आइइएस बैठकको निर्णय हो । तर, हामीले तोकेको समयभित्र नै निर्वाचन गराउने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि हो,’ डा. शर्माले भन्नुभयो । पछिल्लो क्रममा संघभित्र राजनीतिक हस्तक्षेप बढिरहेको संकेत गर्दै उहाँले राजनीतिक हस्तक्षेपले संघको अभियानलाई नै धक्का पुग्ने बताउनुभयो । बैठकमा कतिपय पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा परराष्ट्रले संघको आन्तरिक गतिविधिमा ठाडो हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै चर्को आलोचना गर्नुभएको थियो । उहाँहरुले परराष्ट्रविरुद्ध अदाल जानु पर्ने सुझाव दिनुभएको थियो । परराष्ट्रको पत्रपछि संघले आफ्नो आधिकारिक धारणा भने हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन।