नयाँदिल्ली, साउन २० । भारत सरकारले जम्मू–कश्मीर राज्यलाई विशेषाधिकार दिने संवैधानिक प्रावधान खारेज गरेको छ । राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले जम्मू–कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिएको संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ३५ ए खारेज गरेको सूचना जारी गर्नुभएको हो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही बेर अघि ट्वीट गर्दै राष्ट्रपतिबाट संबिधानको धारा ३७० को ३५ ए खारेजीको मञ्जुरी दिएको जनाउनु भएको छ । दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः प्रधानमन्त्री निर्वाचित मोदी नेतृत्वको सरकारले सो सम्बन्धी सूचना राज्यसभालाई दिएको हो ।

तनावग्रस्त राज्यसभामा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मूकश्मीरलाई विधानसभासहित केन्द्रीय सरकार मातहत रहने निर्णय गरिएको बताउनु भयो । पहिला अस्थायी व्यवस्थाका रूपमा कार्यान्वयन गरिएको धारा ३७० का खारेज सम्बन्धमा भारतीय संविधान स्पष्ट छैन । संसद्को दुवै सदनले दुईतिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि धारा ३७०(३) मा राष्ट्रपतिको आदेशलाई जम्मू–कश्मीरको संविधानसभाले पारित गर्नुपर्ने लेखिएको छ ।
अहिले कश्मीरमा हजारौँ सैनिक परिचालित भएका छन । विभाजनपछि भारतमा सन् १९४७ मा भारत–पाकिस्तान विभाजन भएपछि कश्मीरको केही भाग भारतको अधीनमा आएको थियो । सन् १९५४ मा भएको कश्मीरका महाराज हरि सिंह र भारत सरकारबीचको सहमतिपश्चात् राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादको आदेशले अनुच्छेद ३५ए थपिएको थियो ।

भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३५ ए ले कश्मीरमा स्थायी बासिन्दाहरूलाई विशेषाधिकार दिएको थियो । जसअनुसार कश्मीरका स्थायी बासिन्दाबाहेक अरूले कश्मीरमा अचल सम्पति किन्ने वा सरकारी सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्दैनथे । कश्मीरी पुरुषसँग विवाह गरेका बाहिरका महिलालाई समेत त्यहाँ सम्पत्तिको अधिकार दिइँदैनथ्यो।

कश्मीरको पुनर्गठन

गृहमन्त्री अमित शाहले राज्यसभामा बोल्दै जम्मू–कश्मीरको पुनर्गठन गरिएको घोषणा गर्नुभयो । सरकारले भारत प्रशासित साबिक जम्मू–कश्मीर राज्यलाई छुट्याउँदै दुई भागमा केन्द्रशासित प्रदेश बनाएको छ । अब जम्मू–कश्मीर एउटा र लद्दाख अर्को केन्द्रशासित प्रदेश भएका छन । जम्मू–कश्मीरमा विधायिका भए पनि लद्दाखमा भने हुनेछैन । गृहमन्त्री शाहले कश्मीरको सुरक्षास्थिति र सीमापारिबाट हुने आतंकवादको स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै कश्मीरलाई केन्द्रअन्तर्गत ल्याइएको बताउनुभयो ।

बिपक्षीको चर्को विरोध

राज्यसभामा प्रतिपक्षी सांसदहरूले यो निर्णयको चर्को विरोध गरेका छन । आइतवार रातिदेखि जम्मू–कश्मीरमा त्यहाँका नेताहरूलाई नजरबन्दमा रााखिएको छ भने मानिसहरूको आवतजावतमा कडाइ गरिएको छ । नजरबन्दमा रहेकी जम्मू–कश्मीरकी भूतपूर्व मुख्यमन्त्री महबूबा मुफ्तीले मोदी सरकारको यो निर्णयले भारतीय लोकतन्त्रका लागि यो कालो दिन भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । ट्विटरमा उहाँले अनुच्छेद ३७० हटाउने निर्णय असंवैधानिक भएको र यसबाट जम्मू–कश्मीरमा भारतको उपस्थिति कब्जा गर्न आएको सेनाको जस्तो भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

थप यो पनि

मोदी सरकारले गर्यो जम्मुकश्मिरलाई दिइएको विशेष राज्यको मान्यता खारेज, बिपक्षीको चर्काे बिरोध