आइजीपीको निर्णयअनुसार कार्यालय प्रमुखका रूपमा एक वर्षको न्यूनतम कार्य अवधि पूरा गरेर बसेका एसपीहरू यो सरुवामा परेका छन् । त्यसक्रममा जिल्लामा नयाँँ प्रहरी प्रमुख जाने भएका छन ।

यस्तै पार्टी कार्यालयहरू कति व्यवस्थित भए ? पालिका र वडा तहसम्म कति नयाँ कार्यालयहरू खुले ? कार्यालयहरू नियमित सञ्चालनमा छन कि छैनन ? आदि बिषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न भनेको

माननीय माधवकुमार नेपालज्यू, शिक्षक आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन सडकमा जानुभन्दा पहिले आफ्नै पार्टीका माननीय सभापतिलाई विधेयक चांडै टुङ्ग्याउन निर्देशन दिने हो कि ? चाबी त त्यहीं छ होइन र ?

नेकपा माओवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान व्यवस्थाको विकल्प पुरानो व्यवस्था हुन नसक्ने बताउनु भएको छ ।